आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यभरात ५१ हजार रेशन दुकानांत 'पॉइंट ऑफ सेल’, अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांची पुण्यात माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- अन्नधान्य वितरणातील भ्रष्टाचार दूर करून पारदर्शकता यावी म्हणून राज्यभरातील ५१ हजार स्वस्त भाव धान्य दुकानांत ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पॉस) हे बायोमेट्रिकवर आधारित उपकरण बसवण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व दुकानांत हे उपकरण बसवल्यानंतर शिधावाटप दुकानांमध्ये रोकडरहित व्यवहार होऊ शकतील. या दुकानदारांसह किरकोळ केरोसीन दुकानदारांना बँकेेचे प्रतिनिधी म्हणून नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी दिली.
    
अन्न सुरक्षा दिनाचे औचित्य साधून पुण्यात एका  कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी  ते बोलत होते.‘यापुढे पॉस उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटवूनच धान्य देण्याची व्यवस्था होणार आहे. शिधापत्रिकेवर समाविष्ट असलेल्या  कुटुंबातील नावांपैकी कुणीही दुकानात गेले तर धान्य मिळू शकेल. दुकानातील सर्व व्यवहार ऑनलाइनद्वारे सर्व्हरवर येईल. त्याचा वापर प्रत्यक्ष लाभार्थी निश्चित करण्यावर होणार असल्याने बोगस शिधपत्रिका वापरून काळाबाजार करणाऱ्यांना पूर्ण अटकाव शक्य आहे. मार्चअखेरीस राज्यभरातील सर्व दुकानांमध्ये हे उपकरण बसवण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. लाभार्थींच्या आधार क्रमांकाची शिधापत्रिकेसोबत जोडणी करण्याचे कामही प्रगतिपथावर आहे. राज्यातील सात कोटी लाभार्थींपैकी सव्वासहा कोटी लाभार्थींच्या आधार क्रमांकाची जोडणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यांत शिधापत्रिकाधारकांना धान्य आणि केरोसीनची माहिती थेट देता यावी यासाठी मोबाइलवर एसएमएसची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. हे दुकानदार बँकेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणार असून त्याबद्दल त्यांना कमिशन मिळेल.

शिधापत्रिकांची आधार क्रमांकाशी जोडणी केल्याने दुबार नावे कमी झाली आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेपासून वंचित राहिलेल्या  दीड कोटी शिधापत्रिका लाभार्थींना सामावून घेणे  शक्य झाले आहे.  त्यामध्ये ग्रामीण भागातील ४८ लाख तर शहरी भागातील ४४ लाख अशा ९२ लाख केशरी शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील ५८ लाख शेतकऱ्यांना अन्नधान्य पुरवठा करण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.   

धान्याचे ‘गिव्ह इट अप’   
राज्यातील अनेक शिधापत्रिकाधारक रेशन दुकानांतून अन्नधान्य घेत नाहीत. हे धान्य गरजूंना मिळावे यासाठी राज्य सरकारने गॅस सबसिडीच्या धर्तीवर अन्नधान्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरू केली आहे. ज्यांना रेशनचे धान्य नको असेल त्यांना कोट्याचे अन्न स्वेच्छेने नाकारण्याचा पर्याय दिला आहे, असेही ते म्हणाले.
    
गोदामांच्या संख्येत वाढ   
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी अन्नधान्य ठेवण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे  गोदामांच्या संख्येत वाढ करण्यात येत आहे. सध्या राज्यात एक हजार २१ गोदामे असून त्यांची क्षमता ५ लाख ६६ हजार १३० मेट्रिक टन धान्य साठवणुकीची आहे. नाबार्डच्या अर्थसाह्याने  २३३ गोदामांच्या उभारणीची कामे सुरू झाली असून सव्वाशे गोदामांची उभारणी पूर्ण झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...