आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

श्रमाचे चीज: बंदिस्त हातांनी कमावले ३.३४ काेटी,

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत शिक्षा भाेगत असलेल्या कैद्यांना राेजगार व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कारागृहातील शेतात कैद्यांच्या मदतीने फळभाजी, पालेभाजी व अन्नधान्य उत्पादन घेतले जाते. २०१४ ते २०१५ यादरम्यान कारागृहातील शेतीमध्ये तीन काेटी ३४ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून शेती उत्पादनाचा खर्च वजा जाता एक काेटी ७१ लाख रुपयांचा निव्वळ फायदा झाला अाहे. अातापर्यंतचा कारागृह विभागातील शेती क्षेत्रातील हा सर्वाेच्च नफा अाहे.

शेतीक्षेत्र असलेल्या २८ कारागृहांत एकूण ८०२ हेक्टर जमीन अाहे. त्यापैकी एकूण शेतीउपयाेगी क्षेत्र ३२६.८३ हेक्टर म्हणजेच ४०.७५ टक्के अाहे. या क्षेत्रापैकी १८६.५२ हेक्टर क्षेत्र म्हणजेच ५७ टक्के क्षेत्र बागायत तर १४०.३१ हेक्टर क्षेत्र िजरायत अाहे. मागील वर्षभरात कारागृहातील शेतीत ९०३ पुरुष कैदी व ४६ महिला कैद्यांनी दरराेज काम केले अाहे. कारागृहातील कैद्यांना दैनंदिन अाहारासाठी लागणारा भाजीपाला, अन्नधान्य हे शेतीच्या माध्यमातून घेतले जाते. या क्षेत्रामध्ये खरीप, रब्बी व उन्हाळी या हंगामात विविध प्रकारच्या फळभाज्या, पालेभाज्या, भात, गहू, ज्वारी, तूर, साेयाबीन, केळी व इतर पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यातील काही कारागृहांत मत्स्यपालन उद्याेग, गांडूळ खतनिर्मिती प्रकल्पही सुरू अाहेत. येरवडा खुल्या कारागृहातील दाेन एकर क्षेत्रावर ऊतिसंवर्धित जी-९ या वाणाच्या २४०० केळी राेपांची लागवड केली, तर नाशिक राेड, पैठण, बुलडाणा व येरवडा कारागृहातील शेतीवर साेयाबीन, ज्वारी, गहू व तूर बीजाेत्पादन कार्यक्रम राबवण्यात येत अाहे.

येरवड्यात बायाेगॅस प्रकल्प, दरमहा तीन लाखांची बचत
पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने येरवडा कारागृहात ९० लाख रुपये खर्च करून बायाेगॅस प्रकल्प कार्यान्वित केला अाहे. या प्रकल्पातून प्रतिदिन १४० किलाे गॅस उत्पादित हाेऊन दरमहा तीन लाखांची बचत हाेते. तसेच येरवडा, अाटपाडी व विसापूर खुल्या कारागृहात नुकतेच शेळीपालन सुरू करण्यात अाले अाहे. दिल्लीतील राष्ट्रीय अाैषधी वनस्पती मंडळाच्या अनुदानातून राज्यातील १० कारागृहांत ३७ हेक्टर क्षेत्रावर चंदन या सुगंधी वनस्पतीच्या लागवड करण्यात आली आहे. २०१४ ते २०१५ मध्ये कारागृह शेतीचे अाधुनिकीकरण करण्यासाठी ९५ लाख ८७ हजार रुपयांच्या निधीला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यातील ७३ लाख १२ हजार रुपयांचा िनधी खर्च करून कारागृह शेतीसाठी अावश्यक यंत्रसामग्री व अवजारे खरेदी करण्यात आली आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...