माय मराठीसाठी सरकारविरोधात जनहित याचिका दाखल

पुणे - मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करूनही कुठलेही सकारात्मक प्रयत्न राज्य सरकार करत नसल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि मराठीद्वेष्टी नोकरशाही यांच्या विरोधात मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने ऑनलाइन जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 2010 मध्ये शासनाने स्वतंत्र मराठी भाषा विभागाची स्थापना केली. भाषाविषय धोरणनिर्मिती, कालसुसंगत कार्यक्रम आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, तसेच मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना, विविध मंत्रालयीन विभाग यांना एका विभागांतर्गत आणून भाषा विषयक यंत्रणांमध्ये सुसंवादासाठी हा विभाग स्थापन करण्यात आला. हा विभाग सक्षमपणे कार्यरत राहावा यासाठी शासनाच्या विनंतीवरून मराठी अभ्यास केंद्राने 2010 मध्ये एक प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. मात्र साडेतीन वर्षे उलटूनही काहीही कारवाई झालेली नाही.

भाषा विकासासाठी शासनाच्या अनेक यंत्रणा असूनही मराठी शाळा, न्यायालयात मराठीचा वापर, संगणकीय मराठी, उच्च शिक्षणातील मराठी, विज्ञान-तंत्रज्ञान, प्रशासकीय मराठी हे मुद्दे भीषण बनले आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेच्या वर्तमान आणि भविष्यकालीन जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी हा प्रस्ताव त्वरित अमलात येणे आवश्यक वाटते, असे मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी सांगितले. मराठी भाषा विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते बैठकीत असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.

मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने या विषयावर व्यापक जनजागृती व्हावी, या हेतूने सोशल मीडियाचाही वापर करण्यात येत आहे. ई-मेल, फेसबुक, ट्विटर आदी माध्यमांतून जनहित याचिकेला पाठिंबा देण्यासाठी जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे.