आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुण्याची 24 तास पाणीपुरवठा योजना: टाक्यांच्या कामाची चौकशी फार्स? सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याच्या टाक्यांच्या कामातील अनियमिततेच्या आरोपांना राज्य सरकारने बेमालूमपणे बगल देत क्लिनचीट दिली आहे. पुण्यातील विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधान परिषदेत या अनियमिततेबद्दल आरोप केल्यानंतर टाक्यांच्या कामाला स्थगिती देणार्‍या राज्य सरकारने ती उठविताना या प्रक्रियेची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्‍वासन तीन महिन्यांपुर्वी दिले होते. परंतू अशा कुठल्याची चौकशीचे आदेश आपल्याला मिळाले नसल्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी स्पष्ट केल्याने सरकारही संशयाच्या फेर्‍यात आले आहे.
 
पुणे महापालिकेच्यावतीने राबविण्यात येणार्‍या 24 तास पाणी पुरवठा योजनेतील 84 ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या उभारण्याच्या कामाला मागील वर्षी मंजुरी देण्यात आली तसेच तातडीने कामही सुरू करण्यात आले. डिसेंबरमध्ये विधी मंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आमदार अनिल भोसले, शरद रणपिसे आणि अनंत गाडगीळ यांनी विधान परिषदेमध्ये पाण्याच्या टाक्यांचे 245 कोटी रुपयांचे काम एल अँन्ड टी या एकाच कंपनीला मिळावे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी काढलेल्या टेंडरमधील अटी शर्तीही एकाच ठेकेदाराला काम मिळेल या पद्धतीने तयार करण्यात आल्या होत्या. टाक्यांच्या कामाचे टेंडर रद्द करावे आणि याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी या लक्षवेधीद्वारे केली होती. त्यावर राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या कामाची चौकशी करण्यात येईल, असे आदेश दिले होते.
 
यानंतर तब्बल तीन ते साडेतीन महिन्यांनी राज्यमंत्र्यांनी टाक्यांच्या चौकशी करण्यासाठी या कामाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. परंतू साधारण महिनाभरानेच कामावरील स्थगिती उठविण्यात आली. ती उठविताना विभागीय आयुक्तांमार्फत या टेंडर प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असेही सांगितले. या घटनेला तीन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटला आहे. 
 
पीएमआरडीएच्या एका कार्यशाळेला उपस्थित राहिलेले विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांना टाक्यांच्या टेंडर प्रक्रियेच्या चौकशीबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, की टाक्यांच्या कामाच्या टेंडर प्रक्रियेबाबत चौकशीचे कुठलेही आदेश मला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे चौकशीचा कुठलाही प्रश्‍न उपस्थित होत नाही.
 
विभागीय आयुक्तांच्या या स्पष्टीकरणामुळे पाण्याच्या टाक्यांची कामाची निविदा प्रक्रिया, त्यावर विरोधी पक्षांनी घेतलेले आक्षेप, राज्यमंत्र्यांनी दिलेली आणि नंतर उठविलेली स्थगिती हा घटनाक्रम संशयाच्या फेर्‍यात अडकला आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...