आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुण्यातही राजकीय कॉकटेल: मालकी नसताना महापालिकेकडून रस्त्यांवर 1300 कोटींची उधळपट्टी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रस्ते ताब्यात नसतानाही गेल्या 5 ते 10 वर्षांत या रस्त्यांवर महापालिकेने तब्बल 1300 कोटींचा खर्च केला. (फाईल) - Divya Marathi
रस्ते ताब्यात नसतानाही गेल्या 5 ते 10 वर्षांत या रस्त्यांवर महापालिकेने तब्बल 1300 कोटींचा खर्च केला. (फाईल)
पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांपासून 500 मीटरच्या आत असलेली सर्व दारूची दुकाने शटरबंद झालेली आहेत. ही दुकाने सुरू करण्यासाठी हे रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा घाट राज्यशासनाकडून घातला जात आहे. त्यातच हे रस्ते ताब्यात नसतानाही गेल्या 5 ते 10 वर्षांत या रस्त्यांवर महापालिकेने तब्बल 1300 कोटींचा खर्च केला असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. 
 
विशेष म्हणजे महापालिका कायद्यानुसार, मालकी नसलेल्या जागांवर महापालिकेस एक खडकूही खर्च करण्याची परवानगी नाही. तरीही पालिकेने हा खर्च का केला हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. काँग्रेस नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी प्रश्‍नोत्तरांत ही माहिती प्रशासनाकडे विचारली होती. 

शहरातून 6 राज्य महामार्ग तर 2 राष्ट्रीय महामार्ग जातात. महापालिकेच्या हद्दीतून सुमारे 18 ठिकाणी हे रस्ते जातात. हे रस्ते वर्ग महापालिकेकडे वर्ग केल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याबाबत कोणतीही माहिती पालिकेकडे नाही. असे असतानाही पालिकेने या सर्वच रस्त्यांवर बेसुमार खर्च केला आहे.
 
कुठे झाला खर्च?
या खर्चात सर्वाधिक 208 कोटी रूपये पुणे- अहमदनगर महामार्गावर करण्यात आला असून त्यात येरवडा ते महापालिका जकात नाक्‍या पर्यंत हा खर्च करण्यात आला आहे. तर पुणे सातारा रस्त्यावर सुमारे 207 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. तर इतर खर्च प्रशासनाकडून या रस्त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी करण्यात आला आहे. या खर्च करण्यात आलेल्या रस्त्यांमध्ये पुणे- अहमदनगर, पुणे-सातारा रस्ता, पौड रस्ता, पुणे-मुंबई रस्ता, पुणे-बेंगलोर रस्ता, पाषाण रस्ता, पुणे-आळंदी रस्ता, कात्रज ते खडी मशिन चौक, स्वारगेट ते नांदेड-सिटी अशा रस्त्यांचा समावेश असल्याचे प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे. 
 
महसूल राज्याला; खर्च पालिकेचा 
हे रस्ते महापालिकेकडे देण्यात आल्याच्या कोणत्याही नोंदी प्रशासनाकडे नाहीत. त्यामुळे हे रस्ते पालिकेच्या मालकीच्या होत नसल्याचे वास्तव आहे. तर हे रस्ते पालिकेस द्यायचे असतील तर त्याचे डी नोटीफिकेशन होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, डी नोटीफिकेशन झाल्यानंतर या दारूंच्या दुकानांचा महसूल हा राज्यशासनाला मिळणार आहे. तर हे रस्ते पालिकेच्या मालकीचे झाल्यास त्याचा दरवर्षी होणारा खर्च महापालिकेस करावा लागणार आहे. त्यामुले महसूल राज्याला तर खर्च पालिकेवर अशी स्थिती आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...