आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नद्यांसाठी स्वतंत्र धोरण हवे- जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - नदीपात्र आणि नदीकाठ ही सर्वस्वी नदीची मालमत्ता आहे. त्यामुळे नदीचा प्रत्यक्ष प्रवाह आणि संपूर्ण नदीकाठ हा पाण्यासाठी राखीव असला पाहिजे. या परिसरात बेकायदा वाळू उपसा, बांधकामाचा राडारोडा, कचरा, सांडपाणी आणि वस्त्या यांचे अतिक्रमण कठोरपणे रोखले पाहिजे. नदीची आणि नदीकाठावरची परिसंस्था (इको सिस्टिम) आपण कायम राखू शकलो, तर अल्पावधीत आपल्या गटारे बनलेल्या नद्या पुन्हा वाहू लागतील, प्रवाही बनतील. त्याचा फायदा सर्वांनाच मिळेल. हे साध्य करण्यासाठी सरकारी पातळीवर नदी नीती आखण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण ज्येष्ठ
जलतज्ज्ञ आणि जोहड संकल्पनेचे प्रणेते राजेंद्रसिंह यांनी दिव्य मराठीच्या प्रतिनिधीशी बोलताना नोंदवले.
एका व्याख्यानाच्या निमित्ताने राजेंद्रसिंह पुण्यात आले होते. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उपलब्ध पाण्याच्या योग्य सामुदायिक व्यवस्थापनाविषयी त्यांनी उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. देशात काही वर्षांपूर्वी बारमाही वाहणार्‍या नद्यांची संख्या लक्षणीय होती, पण बेसुमार भूजल उपसा, पाण्याची बेहिशेबी चोरी, महाकाय धरणांचे अनावश्यक प्रकल्प आणि नदीपात्रांचे अतिक्रमणांमुळे झालेले आकुंचन आणि प्रदूषणाचा अतिरेक या प्रमुख कारणांनी नद्यांचे नदी म्हणून अस्तित्वच बहुतेक ठिकाणी संपले आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. नदी जीवनदायिनी आहे, असे आपली संस्कृती हजारो वर्षांपासून सांगत आली आहे आणि ज्या संस्कृतीचा उल्लेख आपण सातत्याने करतो, ती आपली वैभवशाली संस्कृती नद्यांच्या काठांवरच बहरत गेली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, नदीपात्रांचे संरक्षण ही टॉप प्रायोरिटी बनली पाहिजे. नदीत ढकलण्यात येणारे सांडपाणी थांबवले पाहिजे असेही ते म्हणाले.

नद्या जोडण्याऐवजी पुनरुज्जीवित करा
नद्या जोडण्याच्या प्रकल्पांऐवजी छोटे बांधबंधारे बांधणे, नद्यांना ठिकठिकाणी मिळणारे ओढे, नाले, ओहोळ, धबधबे न बुजवता कायम राखणे, नदीपात्रातला गाळ उपसणे, नदीत सांडपाणी व अन्य कारखान्यातील दूषित घटक जाऊ न देणे या उपायांनी नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे, असे मत राजेंद्रसिंह यांनी मांडले.