आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एफआरपीसाठी पुण्यात धडक, आश्वासनानंतर आंदाेलन मागे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ऊस उत्पादकांची ३ हजार ८०० कोटी रुपयांची वाजवी आणि किफायती किंमत (एफआरपी) थकवणार्‍या साखर कारखान्यांची संचालक मंडळे बरखास्त करा, या सर्व कारखान्यांवर शासनाने प्रशासकांची नेमणूक करावी, संचालकांवर खटले भरून त्यांना तुरुंगात डांबावे, अशा मागण्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साेमवारी केल्या.

दरम्यान, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिवसभरात अनेकदा राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. या वेळी त्यांनी स्वाभिमानीच्या मागण्या तत्त्वतः मान्य केल्या. पाटील यांच्या आदेशानंतर यासंदर्भातले लेखी पत्र साखर आयुक्तालयाने स्वाभिमानीला दिले. यानंतर आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा शेट्टी यांनी केली.

सहकारी साखर कारखानदारांनी चार महिन्यांपासून ‘एफआरपी' थकवली आहे. तरीही त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई न करणारे फडणवीस सरकार लुटारूंच्या बाजूचे आहे की शेतकर्‍यांच्या? याचे उत्तर सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी द्यावे, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला. संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी, प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकर्‍यांनी सोमवारपासून साखर संकुल येथे आंदोलन सुरू केले आहे. ‘एफआरपी' मिळवून देण्याची तारीख जाहीर केल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचा इशारा साखर आयुक्तांना दिला हाेता. शेट्टी यांनी सांगितले की, ‘बिले थकल्याने ऊस उत्पादक कर्जफेड करू शकलेेले नाहीत. शुगरकेन कंट्रोल अ‍ॅक्ट-१९६६ नुसार ऊस गाळपापासून १५ दिवसांत केंद्राने निश्चित केलेली उसाची किंमत अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, कारखानदारांनी या नियमाचे सर्रास उल्लंघन केले आहे तरीही कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही.’

बँकांना सूचना करा : ‘थकीत कर्जदार' अशी नोंद झाल्यास शेतकरी शासकीय योजना व नव्या कर्जासाठी अपात्र ठरतील. त्यामुळे त्यांना थकीत कर्जदार ठरवले जाऊ नये. ‘एफआरपी' मिळेपर्यंत बँकांनी दंड आकारू नये. पीक कर्ज त्वरित देण्याच्या सूचना सर्व बँकांना कराव्यात, अशा मागण्यांचे पत्र राज्याच्या सहकार आयुक्तांना देण्यात आले आहे.

भरपावसातही शेतकर्‍यांचा ठिय्या
आंदोलनासाठी राज्यभरातून शेतकर्‍यांचे लोंढे साखर संकुलाकडे येत आहेत. येणार्‍या शेतकर्‍यांनी चटणी-भाकरी आणि पांघरूण सोबत आणले आहे. कितीही दिवस आंदोलन चालले तरी तोडगा निघाल्याशिवाय आता माघार घ्यायची नाही, याच तयारीने शेतकर्‍यांनी साखर संकुलापाशी गर्दी केली आहे. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी आंदोलकांना संकुलाच्या प्रवेशद्वारापासून सुमारे शंभर मीटर लांब अंतरावरच अडवून ठेवले आहे. पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत असतानाही शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची धार कमी झालेली नव्हती. रस्त्यावर ठिय्या मारून बसलेल्या शेतकर्‍यांमुळे शिवाजीनगर परिसरातील वाहतुकीचा मात्र पुरता बोजवारा उडाल्याचे सोमवारी दिसून आले.

कार्यकर्ते आक्रमक : संध्याकाळी उशिरा स्वाभिमानीचे २ हजार कार्यकर्ते पोलिस बंदोबस्त तोडून संकुलाच्या आवारात घुसले. कार्यकर्त्यांचा आवेश पाहून पोलिसांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली. अखेरीस साखर आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी चर्चेसाठी पुढे आले.

कारखान्यांचा असाही दुहेरी डाव?
राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि साखर उद्योेग या दोन्हीवर प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. साखरेच्या किमती उतरल्याने ‘एफआरपी' देण्याची आर्थिक क्षमता उरली नसल्याचा प्रचार या मंडळींनी चालवला आहे. मात्र, हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ‘स्वाभिमानी'चे म्हणणे आहे. हेच कारखानदार आम्ही सुरू केलेल्या आंदोलनात भाग घेण्यासाठी तयार असल्याची माहिती ‘स्वाभिमानी'च्या सूत्रांनी दिली. "केंद्राच्या पॅकेजचे पैसे थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याने कारखानदार बिथरले आहेत. त्यामुळेच शक्य असूनही कारखानदारांनी ‘एफआरपी' थकवली आहे. आता त्यांचा प्रयत्न सरकारविरोधी वातावरण तापवण्याचा आहे,’ अशीही माहिती सूत्रांनी दिली.

सरकारचे आश्वासन
- ज्या कारखान्यांना सुनावणीसाठी पूर्ण झाली आहे त्यांनी दाेन आठवड्यांत ‘एफआरपी’ न दिल्यास त्यांच्यावर साखर जप्तीची कारवाई करणार.
- उर्वरित कारखान्यांची सुनावणी तीन आठवड्यांत पूर्ण करणार.
- पीककर्जासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देऊ.
बातम्या आणखी आहेत...