आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Raises Reckoner Rates, Property Prices To Go Up

मंदीच्या काळातही फ्लॅट, जमिनी महागण्याची चिन्हे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - मूल्यांकन विभागाने राज्याच्या वार्षिक मूल्यदरात (रेडीरेकनर) सरासरी १४ टक्क्यांची वाढ केली आहे. एक जानेवारीपासून ही दरवाढ लागू होणार आहे. नगर परिषद पंचायत क्षेत्रासाठी ही वाढ १२.९७ टक्के, तर महापालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ १३.६८ टक्के असणार आहे. ग्रामीण क्षेत्रासाठीचा रेडीरेकनरही १४.६७ टक्क्यांनी वाढला आहे. या वाढीमुळे जमीन सदनिकांच्या नोंदणी शुल्कात वाढ होणार आहे.

"बाजारपेठेतील मंदीचा परिणाम जमीन-फ्लॅट्सच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर झालेला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी वाढ यंदा झाली. गेल्या पाच वर्षांत रेडीरेकनरमधील ३७ टक्के इतकी सर्वाधिक वाढ सन २०१२ मध्ये केली होती,’ अशी माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दिली. दरवर्षी एक जानेवारीला पुढील वर्षभरासाठीचे रेडीरेकनर जाहीर केले जातात. डॉ. परदेशी यांनी यासंदर्भातील माहिती देताना सांगितले, "गेल्या वर्षी राज्यात झालेले व्यवहार, स्थानिक चौकशी, विविध माध्यमांमधून येणार्‍या जमिनी-फ्लॅट्सच्या किमती आदींचा अभ्यास करून रेडीरेकनर निश्चित केले जातात. राज्याचे २७ हजार विभाग पाडून रेडीरेकनर ठरवले आहेत.’

आर्थिक मंदीमुळे बाजारपेठेतील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर परिणाम झाला असतानाही रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, यामुळे सर्वसामान्यांना घरे-जमिनी घेणे आणखी अवघड होणार नाही का, या प्रश्नांवर डॉ. परदेशी म्हणाले, उलट या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांचे व्यवहार आणि बाजारभाव एकाच पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न झालाय. दरम्यान, रेडीरेकनरमधल्या वाढीमुळे गृहखरेदीसाठीच्या कर्जात सुलभता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुद्रांक विक्रीतून १९ हजार कोटी
मुद्रांक विक्रीतून गेल्या वर्षी राज्याच्या तिजोरीत १८ हजार ६६० कोटी रुपये जमा झाले होते. सन २०१४-१५ च्या आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट वाढवून १९ हजार ४२५ कोटींवर नेण्यात आले. नोव्हेंबरअखेर १२ हजार २०० कोटी रुपये गोळा झाले असून मार्चपर्यंत उद्दिष्टपूर्ती होईल, असा विश्वास डॉ. परदेशी यांनी व्यक्त केला.
महत्त्वाचे बदल
- अनुज्ञेय चटई क्षेत्राबाबत महानगरपालिका, नगर परिषदा यांचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन यंदापासून काढून टाकण्यात आले आहे. त्याऐवजी नोंदणीकृत आर्किटेक्ट/ इंजिनिअर यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल.

- समूह गृह बांधणीमध्ये १०० चौ.मी. ऐवजी १२० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राच्या रो-हाऊस/ पेंट हाऊस/ ड्युप्लेक्स बंगल्यासाठी सदनिका दराच्या २५ टक्के जादा दर विचारात घेतले जातील.

मराठवाड्यामध्ये १३ % वाढ
नाशिकविभागातील ग्रामीण क्षेत्रातील रेडीरेकनरमधील सर्वसाधारण वाढ १२.३३ टक्के आहे. औरंगाबाद विभागातील ग्रामीणमधील रेडीरेकनर १३.२५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. पुणे ग्रामीणमध्ये हीच वाढ १९.२२ टक्के, तर अमरावती ग्रामीणमध्ये ती १३.६८ टक्के आहे. नाशिक विभागतल्या नगर परिषद क्षेत्रातील रेडीरेकनरमध्ये १०.८९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. औरंगाबाद विभागातल्या नगर परिषदांमधील वाढ १० टक्के आहे.

महापालिका साधारण वाढ
नाशिक५.४९%
जळगाव ११.००%
धुळे १२.४०%
नगर १२.१९%
अमरावती १७.८९%
अकोला १७.५०%
औरंगाबाद ११.००%
नांदेड १०.००%
लातूर १०.००%
परभणी १०.००%
सोलापूर १४.००%