आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर हंगामाच्या तारखेवरून सत्ताधारी पक्षांतच मतभेद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - यंदाचा साखर हंगाम एक डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. उसाची कमी उपलब्धता लक्षात घेता येत्या एक नोव्हेंबरपासून साखर हंगाम सुरू करावा, अशी मागणी फडणवीस सरकारच्या सत्तेत भागीदार असलेल्या या संघटनेने बुधवारी पुण्यात पत्रकारांशी बाेलताना रेटली.

‘ऊस उत्पादकांना हरकत नसेल, साखर कारखान्यांची तयारी असेल तर मग बांधावरच्या लोकांनी यात कशाला मध्ये पडावे ,’ अशा सूचक शब्दांत कृषी राज्यमंत्री आणि ‘स्वाभिमानी’चे नेते सदाशिव खोत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. साखर हंगामाची तारीख एका महिन्याने अलीकडे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

‘पाण्याच्या कमतरतेमुळे यंदा ऊस उत्पादनात मोठी घट आली आहे. सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या ऊस पट्ट्यात खोडव्याचे उत्पादन जास्त आहे. खोडव्याचा ऊस लवकर तुटणे आवश्यक आहे. म्हणजे यंदाच्या चांगल्या पावसाळ्याचा फायदा शेतकऱ्यांना घेता येईल. ऊस लवकर तुटून गेल्यास उसाच्या नवीन लागवडीसाठी तसेच रब्बीतील पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेत मोकळे होईल. कारखाने उशिरा सुरू झाल्यास कारखान्यांना गाळपासाठी कर्नाटकातील ऊसदेखील मिळणार नाही. त्यामुळे गाळप हंगामाचा कालावधी कमी होऊन कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी एक डिसेंबरऐवजी एक नोव्हेंबरला कारखाने सुरू होणे आवश्यक असल्याचे खोत यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि सरकार यांच्या मंत्री समितीमध्ये यंदाच्या साखर हंगामाची तारीख एक डिसेंबर निश्चित झाली. खोडवा ऊस तसेच नवीन लागवडीच्या उसाला यंदाच्या पावसाळ्याचा फायदा मिळून उताऱ्यात बऱ्यापैकी वाढ होण्यासाठी महिनाभर थांबणे आवश्यक आहे. थंडी सुरू झाल्यानंतरही उसाच्या साखर उताऱ्यात वाढ होते. त्यामुळे नोव्हेंबरऐवजी डिसेंबरमध्ये कारखाने सुरू झाल्यास साखर कारखान्यांना चांगला उतारा मिळेल, अशी चर्चा झाली होती. मात्र ‘स्वाभिमानी’च्या विरोधामुळे राज्य सरकार हंगाम सुरू करण्याची तारीख मागे घेणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

मुदतीपूर्वी सुरू केल्यास कारखान्यास दंड
‘यंदा ऊस उत्पादन कमी असल्याने कर्नाटकातील कारखाने सीमावर्ती भागात उसाची पळवापळवी करू शकतात. त्यामुळे मंत्री समितीच्याच निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. एक डिसेंबरपूर्वी कारखाना सुरू करण्याचा परवाना देण्याचा प्रश्नच उद‌्भवत नाही. या मुदतीपूर्वी कारखाना सुरू केल्यास संबंधितांवर पाचशे रुपये प्रतिटन दंडाची कारवाई केली जाईल.’ डॉ. विपिन शर्मा, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र
बातम्या आणखी आहेत...