आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sakahar Parishad Minister Chandrakant Patil Speech

साखर परिषदेत निर्धार : राज्यातील ऊस उत्पादकांना यंदा ‘एफअारपी’ देणारच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ‘ऊस उत्पादकांना देय असलेला उसाचा वाजवी आणि किफायती दर (एफआरपी) देण्यासंदर्भात राज्यातील साखर कारखानदार आणि सरकार यांच्यात कोणताही संदेह नाही. केंद्राने मदत केली नाही तर राज्य सरकार स्वबळावर यासाठी कारखान्यांना मदत करेल,’ असा निर्वाळा राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.

साखरेच्या बाजारातील तीव्र चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांनी मात्र फक्त साखर या एकाच उत्पादनावर अवलंबून राहता कामा नये. आर्थिक स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी इथेनॉल आणि वीजनिर्मितीवरदेखील त्यांनी भर द्यावा. यासाठी आवश्यक भांडवली मदत करण्यासाठी सरकार मदतीचा हात पुढे करेल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ९४ सहकारी आणि ५५ खासगी साखर कारखान्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या दोनदिवसीय साखर परिषदेचा समारोप रविवारी झाला. यानंतर पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. परिषदेनंतर राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, नॅशनल शुगर फेडरेशनचे अध्यक्ष कलाप्पा आवाडे, साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, वसंतदादा साखर संस्थेचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख आदी प्रमुखांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या वेळी साखर उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्याच्या तातडीच्या आणि दूरगामी उपायांवर चर्चा झाली. याची माहिती पाटील यांनी पत्रकारांना दिली. पाटील म्हणाले, ‘एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना सुमारे साडेतीन हजार कोटींची गरज आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून कारखान्यांना दोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळेल. केंद्र सरकारने ३१ रुपये प्रतिकिलो या दराने २५ लाख टन साखरेचा साठा करावा, असे सुचवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ११ लाख टन साखर केंद्र खरेदी करेल. यातून तीन-सव्वातीन हजार कोटी उपलब्ध होतील. त्यामुळे एफआरपीची सर्व रक्कम अदा करता येईल.’

‘एफआरपी’बद्दल ठाम
^‘अंतिमउत्पादनापेक्षा (साखर) कच्च्या मालाची (ऊस) किंमत सध्या जास्त झाली आहे. ही अभूतपूर्व परिस्थिती कायम राहिल्यास राज्यातले बहुसंख्य साखर कारखाने बंद पडतील. साहजिकच यामुळे ऊस उत्पादकांचेच अधिक नुकसान होईल. त्यामुळे एफआरपी अदा करण्याच्या पद्धतीबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते. एफआरपी कमी करण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही. शेतकऱ्यांना यासंदर्भात विश्वासात घेतले जाईल.” चंद्रकांतपाटील, सहकारमंत्री.

माेहितेंची समिती
इथेनॉलवीजनिर्मितीसाठी आवश्यक तांत्रिक-यांत्रिक सामग्रीची आवश्यकता किती साखर कारखान्यांना आहे, त्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या मदतीची गरज आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती राज्य सरकारला कारखान्यांची सद्य:स्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांबद्दलचा अहवाल सादर करणार आहे.