आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sharad Pawar And CM Fadnavis Jugalbandi In Vsi Program

निर्यात न झाल्यास ‘लेव्ही’ दराने घेणार साखर; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- ‘जाहीर झालेल्या कोट्यानुसार निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांची साखर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील वितरणासाठी (रेशन) नियंत्रित दरात विकत घ्यावी लागेल,’ असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत या संदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली असल्याचे फडणवीस म्हणाले. पुण्यातील वसंतदादा साखर संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.

गेल्या वर्षी साखर दरात घसरण आल्याने केंद्राने निर्यातीस चालना देण्यासाठी अनुदान जाहीर केले. निर्यात होऊन देशातील साखरेचे दर टिकून राहावेत, असा उद्देश यामागे होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर आकर्षक नसल्याने कारखान्यांनी निर्यातीसाठी उत्साह दाखवला नाही. निर्यात कोटा पूर्ण करण्यास कारखान्यांनी प्राधान्य द्यावे, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. साखर निर्यातीसाठी १४ लाख टनांचा कोटा ठरवण्यात आला. निर्यातीसाठी टनाला चार हजार रुपये अनुदान जाहीर झाले. साखर उद्योगातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखर निर्यातीचे करार होऊ लागले आहेत. आतापर्यंत सुमारे ३७ कारखान्यांनी ३.४५ लाख टन साखर निर्यातीचे करार केले आहेत. निर्यातीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत असल्याने कोट्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.

दरम्यान, साखर उद्योगाला केंद्राने २१०० कोटी रुपयांचे ‘सॉफ्ट लोन’ दिले. राज्याने उसावरचा खरेदी कर माफ केला. निर्यात अनुदान दिले. यानंतरही काही कारखान्यांनी एफआरपी अदा केलेली नाही. या कारखान्यांविरुद्धची कारवाई फार काळ रोखता येणार नाही, असा सज्जड इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. ‘एफआरपी’च्या माध्यमातून राज्यातील ऊसउत्पादकांना २१ हजार कोटी रुपये मिळाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखर दरात वाढ होत असल्याने कारखान्यांसाठी चांगले दिवस येत असल्याचे ते म्हणाले.

‘एफआरपी’चा बडगा
‘गाळप झाल्यापासून चौदा दिवसांत उसाची ‘एफआरपी’ शेतकऱ्याला देण्याचा कायदा आहे. मात्र, सातत्याने सूचना करून मुदतवाढ दिल्यानंतरही राज्यातील ४४ कारखान्यांनी ३३० कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ थकवली आहे. या संदर्भात सरकार नरमाईची भूमिका घेणार नाही.’
-चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री