आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shashwat Foundation Member Anand Kapoor Interview

वेळीच लक्ष दिले असते तर माळीण दुर्घटना टळली असती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माळीण (ता. आंबेगाव) दुर्घटनेनंतर त्या मागच्या कारणांचा शोध घेतला जाऊ लागला आहे. या दुर्घटनेला आदिवासी विभागामार्फत चालवली जाणारी पडकई योजना कारणीभूत असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिक शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने वरदान ठरलेल्या या योजनेसाठी पुढाकार घेणारे शाश्वत फाउंडेशनचे आनंद कपूर यांनी मात्र हा आरोप खोडून काढला आहे. त्यांच्याशी केलेली ही बातचीत...

- काय आहे पडकई योजना?
आनंद कपूर : डोंगर उतारावरची पडीक जमीन शेतकर्‍यांच्या मदतीने शेतीयोग्य करणे म्हणजे पडकई. तशी ही पद्धत फार पूर्वीपासून वापरली जाते. पारंपरिक शेती पद्धतीत दहा ते पंधरा जणांनी एकत्र येऊन डोंगर उतारावर भातशेतीसाठी खाचरं बनवायची. साधारण तीन ते पाच गुंठ्यांचे कोपरे या पद्धतीने निर्माण होतात. प्रामुख्याने सह्याद्रीच्या पट्ट्यात डिंभे धरण आणि भीमाशंकरच्या परिसरात आठ ते वीस टक्के उतार असलेल्या जमिनीवर ही पद्धत राबवली जाते. सरकारने ही योजना स्वीकारल्यानंतर आता ही पद्धत आठ ते बारा टक्के उताराच्या जमिनीवर राबवली जाते.

- पडकई पद्धतीचे फायदे काय?
कपूर : पडकईमुळे डोंगरावरच्या उतारावरच्या जमिनीचे रूपांतर शेतजमिनीत होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत आदिवासी आणि स्थानिकांचे स्थलांतर थांबले आहे. पूर्वी या भागातल्या शेतकर्‍यांना सहा ते सात महिने पुरेल एवढे धान्य पिकवता येत असे, आता या शेतीतून दहा ते अकरा महिन्यांचे धान्य उत्पादित होते. तसेच डोंगर उतारावरच्या जमिनीची धूप थांबून डिंभे धरणात वाहून जाणार्‍या गाळाचे प्रमाणही घटले आहे. त्यामुळे धरणाचे आयुष्यही वाढले आहे.

- तुम्ही या योजनेवर किती वर्षे काम करता आहात?
कपूर : शाश्वत फाउंडेशन संस्था 1996 पासून तर मी आणि माझी पत्नी या परिसरात 1980 पासून काम करतो आहोत. 1989 पासून आम्ही पडकईवर काम करणे सुरू केले. स्थानिकांना होणारा फायदा पाहून सरकारने 2002 मध्येही योजना स्वीकारली आणि आता रोहयो आणि आदिवासी विभागामार्फत ती राबवण्यात येते.

- या योजनेमुळे माळीण बुडाल्याचा आरोप होत आहे ?
कपूर : डिंभे धरणक्षेत्रात 30 हजार हेक्टर जमीन आहे. त्यापैकी साडेबारा हजार हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. त्यापैकी फक्त 355 हेक्टरवर म्हणजे एकूण जमिनीच्या केवळ एक टक्का क्षेत्रावर पडकई ही योजना राबवली गेली आहे. त्यातही अजवड यंत्रांचा सहभाग फारच कमी आहे. त्यामुळे यंत्रांच्या अतिवापराने ही दुर्घटना ओढवली हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे.

- सरकारही आरोपाची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे?
कपूर : चौकशी करावीच. यातून तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आणि दरड कोसळण्याचा काहीही संबंध नाही हे सत्य समोर येईल. ही तक्रार करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्याने वृत्तवाहिनीशी बोलताना कदाचित ही योजना दुर्घटनेला जबाबदार नाही, असा खुलासाही केला आहे.

- या परिसरात पूर्वी दरडी कोसळल्या नव्हत्या? हल्ली अवजड यंत्रांच्या अतिवापराने त्या कोसळत आहेत?
कपूर : ते अजिबात खरे नाही. पुणे जिल्हा व परिसरात गेल्या दहा- पंधरा वर्षांत अनेक दरडी कोसळल्या आहेत. 2003 मध्ये याच भागात पांचाळे खुर्द परिसरात जमिनीला भेगा पडल्या होत्या. त्याच वर्षी जांभोरी ते मेघोली या दोन गावांदरम्यान मोठी दरड कोसळली होती. 2006 मध्ये याच परिसरातल्या अहुपे गावातल्या साखरमाच वाडीजवळही दरड कोसळली होती. खेड तालुक्यातल्या भोमाळे गावातही दरडी कोसळण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. तळेघर म्हाळुंगे, कुशीर खुर्द या गावांमध्ये मोठमोठ्या दरडी कोसळून रस्ता दोन-दोन दिवस बंद होतो. त्यामुळे या परिसरात दरडी कोसळणे काही नवीन नाही.

अशा घटना घडू नयेत म्हणून सरकारने काय केले पाहिजे?
कपूर : माळीण गावात गेल्या काही वर्षांपासून घरांमधून पाणी निघत होते. ते का निघत होते हे आता कळले. या परिसरात आणखीही काही गावांतही जमिनीतून पाणी निघण्याच्या तक्रारी आहेत. त्याची तपासणी करून सरकारने त्याचे कारण तपासावे. जेणेकरून भविष्यात काही दुर्घटना होणार असेल तर त्याचा अंदाज येईल. हा अभ्यास तत्काळ केला तर भविष्यातील दुर्घटना टाळता येतील.