आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लवासाला झटका : दोन आदिवासींना प्रत्येकी साडेपाच हेक्टर जमीन परत देण्याचा आदेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- आदिवासी शेतक-यांकडून जमिनी लुबाडून उभ्या राहिलेल्या लवासा प्रकल्पातील दोन आदिवासी शेतक-यांची प्रत्येकी 5.66 हेक्टर जमीन लवासा कंपनीने संबंधितांना परत करण्याचा आदेश मावळ प्रांताधिकारी संजय पाटील यांनी सोमवारी दिला. या आदेशामुळे आदिवासींच्या लढ्याला काही प्रमाणात यश आले आहे.
लवासा प्रकल्पातील जमिनी या जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन करून मिळवण्यात आल्याचा प्रकार तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या काळात उघडकीस आला होता. राज्य शासनाने याबाबत प्रांताधिकाºयांना चौकशीचे आदेश देऊन 17 शेतकºयांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत भूमिहीन आदिवासींना मिळालेल्या जमिनी कोणीही विकत घेऊन त्यांना भूमिहीन करू शकत नाही. या कायद्यानुसार प्रांताधिकाºयांनी शेतकºयांना नोटीस पाठवल्यावर नऊ लोकांनी लवासा कंपनीने आपली जमीन हडपल्याचा आरोप केला. प्रांताधिकाºयांनी त्यांना आदिवासी असल्याची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. तसेच या कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यांना लवासा कंपनीने जमीन बळकावल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार रायभान काटकर व श्रावण जाधव या दोन आदिवासींना प्रत्येकी 5.66 हेक्टर जमीन परत करण्याचे आदेश प्रांताधिकाºयांनी लवासाला दिले आहेत.
व्यवहारांची चौकशी करा : सुनीती- लवासाविरोधात लढा देणाºया सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीती सु.र. म्हणाल्या, प्रांताधिकाºयांनी दिलेल्या आदेशाचे स्वागत असले तरी त्यावर आम्ही समाधानी नाही. लवासाने 170 सीलिंग लॅण्ड खातेदारांच्या जमिनी हडप केल्या असून त्यात 60 आदिवासी शेतकरी आहेत. लवासाने खोटे व्यवहार केले असून या प्रकल्पातील संपूर्ण जमीन व्यवहाराची चौकशी व्हावी. जमीन कसणाºया मूळ शेतकºयांना त्यांच्या हक्काची जमीन परत मिळावी याकरिता आमचा लढा सदैव सुरू राहणार आहे.
पवारांचे व्हिजन लवासा, बीसीसीआयपुरतेच - गोपीनाथ मुंडे
लवासा, देऊळ आणि विकास
बहुचर्चित 'लवासा' च्या पहिल्या टप्प्याला अखेर पर्यावरण मंत्रालयाची सशर्त परवानगी