आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sleet At Marathwada, 50 Lac Farmer Harassment News In Marathi

गारपिटीने पिकांची नासाडी; 50 लाख कर्जदार शेतकर्‍यांवर बोजा 29 हजार कोटींचा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- राज्यात 50 लाखांवर शेतकर्‍यांनी पीक कर्जे घेतली असून, त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा 29 हजार कोटींचा आहे. परंतु गारपिटीमुळे हातातोंडाशी आलेला रब्बी हंगाम, फळबागा भुईसपाट झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. कर्ज फेडायचे कसे या विवंचनेत असलेल्या शेतकर्‍यांना आता लढण्याची ताकद कोण देणार, असाच प्रश्न आहे.

यंदा खरीप व रब्बी हंगामात राज्यातील 51 लाख 57 हजार 716 शेतकर्‍यांनी विविध बँकांकडून पीक कर्ज घेतले. त्यांच्या एकूण कर्जाची रक्कम 28 हजार 912 कोटी 26 लाख रुपये आहे. दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर चांगला पाऊस झाल्याने यंदा कर्जदार वाढले. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत रब्बीसाठी ७ लाख 36 हजार 65 शेतकर्‍यांनी पीक कर्ज घेतले. त्यांच्यावर 5 हजार 401 कोटी रुपयांचा बोजा आहे. खरिपात 44 लाख 21 हजार ६51 शेतकर्‍यांनी पीककर्ज घेतले. यात प्रामुख्याने ऊस, डाळिंब, द्राक्ष, केळी, कांदा आदी बागायतदार आहेत. पीक कर्ज देणार्‍या राज्यातील 29 व्यावसायिक बँकांसह नाबार्ड, सहकारी व ग्रामीण बँकांचा समावेश असलेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक बुधवारी मुंबईत झाली. या वेळी वर्षातील कर्जवाटप व वसुलीसंबंधी चर्चा झाली. बँकिंग क्षेत्रातल्या सूत्रांनी सांगितले की, कर्ज घेतले तेच पीक नष्ट झाल्याने हप्ते व व्याज शेतकरी कोठून देणार याची चिंता आहे. या संकटात केंद्र व राज्याने भरघोस मदत न केल्यास शेतकरीच नव्हे, बँकाही अडचणीत येतील. दरम्यान, खरीप व रब्बीसाठी बँकांचे कर्ज न घेतलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या कर्जदारांपेक्षा जास्त आहे. कर्ज न घेणार्‍यांमध्ये जिरायती अल्पभूधारकांचा समावेश आहे. वर्षातून एकच पीक घेणारे हे शेतकरी गारपिटीचा तडाखा कसा सहन करणार, हा प्रश्न आणखी बिकट आहे.

औरंगाबादेत 80 हजार हेक्टरला फटका
० औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्व 9 तालुक्यांत गारपीट, अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे.
०जिल्ह्यातील एकूण 81,467 हेक्टर शेती क्षेत्राला फटका बसला आहे.
०अवकाळी पावसाचा एक बळी
०29 जनावरे दगावली. (लहान 17, मोठी 12)
०129 घरांची पडझड झाली आहे.

आचारसंहितेचा अडसर नाहीच
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत पुरविणे किंवा अकल्पित संकटांच्या निवारणासाठी हाती घेतलेल्या योजनांना मान्यता देण्यास आयोग नकार देत नाही. फक्त अशा योजनांची पूर्वपरवानगी सरकारला आयोगाकडून घ्यावी लागते. मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा उद्देश न ठेवता दिखाऊ समारंभ टाळून कल्याणकारी उपाययोजना किंवा मदत व पुनर्वसन कामे करण्यास आडकाठी येत नाही.’
- नितीन गद्रे, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र

संभाव्य मदत?
०सरकार बँकांना कर्जवसुली थांबवण्याचे आदेश देऊ शकते.
०गारपीटग्रस्तांच्या कर्जावरील व्याज व हप्त्यांमध्ये सवलतीची सूचना करता येईल.
०कर्जाची पुनर्रचना करून नवे कर्ज देण्यासाठी सूचना करता येईल.
०नुकसान भरून काढण्यासाठी तातडीची मदत देता येईल.

कर्ज आणि नुकसानीचे चित्र असे
जिल्हा कर्जदार कर्ज (रुपये) नुकसान (हे.)
औरंगाबाद 93,166 268.23 कोटी 81,467
जालना 16,308 116.82 कोटी 92,640
बीड 15,744 99.87 कोटी 73,650
लातूर 18,133 174.52 कोटी 97,649
उस्मानाबाद 12,491 134.02 कोटी 92,546
परभणी 47,738 137.86 कोटी 85,087
हिंगोली 20,373 71.19 कोटी 22,518
नांदेड 37,0९९ 240.86 कोटी 44,763