आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Revenue Minster Eknath Khadse Comment Against Sand Mafia

वाळू तस्करांना ‘दरोडेखोर’ ठरवून मुसक्या अावळणार- खडसे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- बेकायदेशीररीत्या वाळूचोरी करणाऱ्यांना ‘दरोडेखोर’ ठरवण्यासंदर्भातील कायदे दुरुस्तीचा प्रस्ताव येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस अॅक्टिव्हिटी (एमपीडीए) अंतर्गत वाळू दरोडेखोरांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी साेमवारी दिली.
बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात सध्या कलम ३६९ अन्वये चोरीचा गुन्हा दाखल केला जातो. त्यामुळे जामीन मिळवून हे गुन्हेगार लगेच मोकाट सुटतात. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी वाळूचोरीचा गुन्हा ‘दरोडा’ ठरवला जाणार आहे. यामुळे प्रशासनाला संबंधितांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करता येईल, असे खडसे यांनी पत्रकारांशी बाेलताना स्पष्ट केले.

‘बेकायदा वाळू उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो. शिवाय पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणात हानी होते. वाळूतस्करीमुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढल्याचेही निदर्शनास आले आहे. वाळूचोरांना अटकाव घालणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले होण्याचे प्रकार राज्यात घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाळूतस्करांना जरब बसवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होण्याची गरज आहे. या दृष्टीने वाळूतस्कराची (सँड स्मगलर) व्याख्या नव्याने केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत या कायदेदुरुस्तीला मंजुरी मिळेल,’ असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.

उपग्रहाद्वारे नदीपात्रांवर नजर ठेवली जाणार
‘जीपीएस’ यंत्रणेची मदत
स्वामित्वधन भरणा केल्याप्रमाणेच वाळू उपसा व्हावा यासाठी उपग्रहाद्वारे नदीपात्रांवर नजर ठेवली जाणार आहे. वाळूच्या अतिरिक्त उपशावर निर्बंध घालण्यासाठी वाळू वाहतुकीवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी ‘जीपीएस’ यंत्रणेद्वारे वाळू वाहतुकीच्या वाहनांचा मागोवा घेतला जाईल. बेकायदा वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.

माफियांविरुद्ध फास आवळला
‘बेकायदा गौणखनिज उत्खननाविरोधात बाजारभावाच्या पाचपट दंड करण्याच्या सूचना महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच बेकायदा उत्खनन करणारी यंत्रसामग्री आणि वाहने जप्त केली जाणार आहेत. जबर दंड आणि हमीपत्र लिहून घेतल्याशिवाय ही वाहने संबंधितांना परत केली जाणार नाहीत.
- एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री

औरंगाबाद, नांदेडची वसुली कमी
२०१४- १५ या आर्थिक वर्षात गौण खनिज वसुलीतून सोळाशे कोटींचे उत्पन्न राज्याला अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात अकराशे कोटींची वसुली झाली. मुंबई उपनगर, ठाणे, धुळे, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड या जिल्ह्यांची वसुलीची टक्केवारी सर्वात कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वामित्वधन भरणा केल्यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास फरकाची रक्कम वसूल करण्याची मोहीम महसूल खात्याने उघडावी. जिल्हानिहाय खाणींची यादी तयार करून प्रत्येकाची मोजणी झाली पाहिजे. एकही सक्रिय खाण सुटता कामा नये. तसेच गौण खनिज वसुलीतील तफावतीमधली कारणे शोधून तातडीने उपाययोजना करावी, अशा सूचना खडसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.