आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पटेलांचा पुतळा वादात, पर्यावरण मंत्रालयाचे NOC न घेताच पुतळ्याची उभारणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - गुजरातेतील नर्मदा नदीच्या पात्राजवळच सरदार वल्लभाई पटेल यांचा १८२ मीटर उंच पुतळा पर्यावरण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेताच बांधण्याचा प्रयत्न सुरू अाहे.
पर्यावरणविषयक संमती न घेता तसेच जनसुनावणी अायाेजित न करताच वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट अाणि गुजरात राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम असलेला हा प्रकल्प बेकायदा असल्याचा अाराेप करत गुजरातमधील काही विचारवंत, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व वकील यांच्याद्वारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पर्यावरणहित याचिका दाखल करण्यात अाली अाहे. त्यामुळे अाता सरदार पटेल यांच्या ‘स्टॅच्यू अाॅफ युनिटी’ या पुतळ्याला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कायदेशीर विश्लेषण अाणि चाैकशीच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार अाहे.

गुजरातेतील तृप्ती शहा, गिरीश पटेल, कृष्णकांत चाैहान, महेश रेवाभाई पंड्या, घनश्याम शहा, एस. श्रीनिवासन, पेरसिस गिनवाला, राेहित प्रजापती, स्वरूप याेगेशभाई ध्रुव अाणि रजनी दवे यांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली अाहे. या याचिकेची नुकतीच सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती विकास िकनगावकर अाणि डाॅ.अजय देशपांडे यांनी सर्व प्रतिवादींना नाेटीस जारी करून याचिकेसंदर्भात त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुढील महिन्यात हजर राहण्याचे अादेश दिले अाहेत.

प्रस्तावित १८२ मीटर उंचीचा पुतळा लाेखंड अाणि तांबे यांच्या मिश्रणातून तयार केला जाणार असून जगातील सर्वात उंचीचा हा पुतळा ठरणार अाहे. अमेरिकेतील ‘स्टॅच्यू अाॅफ लिबर्टी’ या पुतळ्यापेक्षा दुप्पट उंचीचा सरदार पटेल यांचा पुतळा नरेंद्र माेदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना प्रस्तावित करण्यात येऊन त्याची पायाभरणी करण्यात अाली. पुढील चार वर्षांत हा पुतळा पूर्ण हाेणार असून लाॅर्सन अँड टुब्राे या कंपनीला २९९७ काेटी रुपयांचे हे काम देण्यात अाले अाहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे या भागातील जैवविविधता धाेक्यात येऊन जंगलाचे नुकसान हाेणार असल्याचा अाक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला अाहे.

गुजरात शासनासाठी कायद्याची वेगळी प्रक्रिया?
या याचिकेचे कामकाज अॅड.मिहिर देसाई, अॅड.असीम सराेदे व अॅड.लारा जेसानी एकत्रितपणे पाहत अाहेत. याबाबत अॅड.सराेदे म्हणाले, महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याबाबत याेग्य अर्ज करून पर्यावरण मंत्रालयाची पर्यावरण संमती घेण्याची प्रक्रिया करण्यात अाली. मग गुजरात शासनासाठी कायदा अाणि कायद्याची प्रक्रिया वेगळी अाहे का, असा प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात अाला अाहे.