आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यातील साखर कारखान्यांबाबत शासन उदासीन

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बारामती - राज्यातील सहकारी साखर कारखाने शासनाने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे चालताना दिसत नसून यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेमण्यात येणा-या कार्यकारी संचालक मंडळींची वानवा सहकारी साखर कारखान्यांना जाणवत आहे. गेल्या सात वर्षांपासून कारखान्यांतील रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने चालढकल केल्याने राज्यातील सुमारे पन्नासपेक्षा अधिक कारखान्यांवर सरकारी अंकुश ठेवण्यात अडचणी येत आहेत.
सध्या शासनमान्य यादीत फक्त 80 कार्यकारी संचालकांची नावे आहेत. सुमारे 150 सहकारी कारखान्यांच्या मानाने ही संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील पन्नासहून अधिक साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालकाचे काम प्रभारी कार्यकारी संचालक पाहत आहेत. मात्र साखर आयुक्तालयाने कार्यकारी संचालकांच्या नियुक्त्या कराव्यात असा आदेश काढला आहे. राज्यात अनेक साखर कारखाने मोडकळीला आले आहेत, तर बरेच कारखाने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यामुळे सहकारी कारखाने सभासद शेतकरी वर्गाचे हित पाहत आहेत का व शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार कारखाने चालत आहेत का, याकडे लक्ष देणा-या शासकीय प्रतिनिधींची उणीव जाणवत आहे. परिणामी सहकारी साखर कारखाने राजकारणी लोकांच्या घशात जात आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून सरळ सेवा परीक्षेद्वारे कार्यकारी संचालकांची नियुक्ती थांबली आहे. त्यामुळे शासनाच्या यादीतील कार्यकारी संचालकांची संख्या कमी पडते. एकापाठोपाठ एक साखर कारखाने डबघाईला येऊन शेतक-यांच्या हातातून खासगीकरणांकडे झुकला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शासन निद्रिस्त आहे.
कार्यकारी संचालक आपल्या गोटातील असावा असा हेतू सहकारातील राजकीय वर्तुळात असतो. त्यामुळे शासनाने सरळ सेवा परीक्षेतून उत्तीर्ण कार्यकारी संचालक संचालक मंडळाच्या पचनी पडत नाही. वास्तविक कारखान्यांचे संचालक मंडळच या परिस्थितीला जबाबदार ठरत आहे. राज्यातील रखडलेले प्रकल्प लवकर मार्गी लागावे यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे शरद पवार यांनीही नुकतेच सांगितले आहे. त्यामुळे आता तरी राज्यातील कारखान्यांमध्ये कारखान्यांमध्ये भरतीची अपेक्षा इच्छुक उमेदवार करत आहेत.
* सरळ सेवा प्रक्रियेद्वारे 2005 मध्ये कार्यकारी संचालकपदी नियुक्ती करण्यासाठी निवडलेले उमेदवार अनुभव नसल्याचे सांगत सहकारी कारखान्याच्या संचालक मंडळांनी नाकारले व सहकारी कारखान्याच्या खात्यांतर्गत अनुभवी लोकांना प्राधान्य देण्याचे ठरवले. त्यामुळे परीक्षा दिलेल्या वाणी नावाच्या उमेदवाराने उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने कार्यकारी संचालकाच्या निवड प्रक्रियेला स्थगिती दिली. तेव्हापासून कार्यकारी संचालकांच्या निवडी रखडल्या आहेत. - यशवंत गिरी, प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र राज्य साखर आयुक्त कार्यालय.'