साखर उत्पादन घटणार नाही, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनची भविष्‍यवाणी

पुणे - उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर यंदा राज्यातील साखर उत्पादनात सुमारे सहा लाख टनांची घट होण्याचा अंदाज राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने वर्तवला आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) मात्र हा अंदाज खोडून काढला असून महाराष्ट्रात यंदाही गेल्या वर्षीइतकेच साखर उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ‘सन 2013-14 च्या साखर हंगामात एकूण 640 लाख टन उसाचे गाळप होऊन यंदा राज्यात 73.5 लाख टन साखर तयार होईल,’ असा अंदाज साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. तर ‘यंदा महाराष्ट्रातील 9.4 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस गाळपातून ७८ लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे,’ असे इस्माने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या साखर हंगामात महाराष्ट्राने ९.37 लाख हेक्टर उसापासून 79.87 लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले होते.

काय म्हणतो साखर संघ
साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित बाबर यांनी सांगितले, ‘दुष्काळी स्थितीमुळे उन्हाळ्यात सांगली, सोलापूर तसेच मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतील ऊस जनावरांच्या चा-यासाठी तोडण्यात आला. पाणीटंचाईमुळे ऊसवाढीवरही विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे उसाचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाला असला तरी याचा अधिक फायदा पुढील वर्षीच्या हंगामात होईल.’

‘इस्मा’चा दावा सर्वेक्षणावर
‘इस्मा’ने देशभरातील ऊस क्षेत्राचे सॅटेलाइट इमेजिंगद्वारे सर्वेक्षण केले आहे. त्याचबरोबर ऊस क्षेत्राला प्रत्यक्ष भेटी आणि विविध संस्थांकडून गोळा केलेल्या लागवड अहवालाच्या आधारे देशातील उसाखालचे क्षेत्र निश्चित केले आहे. यामुळे ऊस क्षेत्राचा अचूक अंदाज वर्तवण्यास मदत झाल्याचे ‘इस्मा’चे म्हणणे आहे. साखर संघाचा अंदाज राज्यातील कारखान्यांनी पाठवलेल्या माहितीवर आधारित असतो.

साखरेचे उत्पादन
79.87
लाख टन
73.5 लाख टन
(साखर संघाचा अपेक्षित अंदाज)
78.0 लाख टन
(‘इस्मा’चा अपेक्षित अंदाज)
पुढे काय?
आंदोलनाच्या धसक्याने वातावरण निर्मिती !
‘यंदाच्या उन्हाळ्यात भेडसावलेल्या दुष्काळामुळे ऊस उत्पादनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. त्यामुळे यंदा साखर उत्पादन कमी होणार असून साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बेताची राहणार आहे. बिकट आर्थिक स्थितीत कारखाने चालवावे लागणार असून ऊस दरासाठी शेतक-यांनी फार आग्रही राहू नये’, असे सांगत साखर कारखान्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. येत्या 1 नोव्हेंबरपासून यंदाचा साखर हंगाम सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी ऊस दराच्या संभाव्य आंदोलनांची धग कमी करण्यासाठी साखर संघाकडून आतापासूनच वातावरणनिर्मिती केली जात आहे.

साखर मुक्त केल्यामुळे तोटा : सहकारमंत्री
‘रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार कोटा रद्द करून साखर मुक्त केल्यामुळेच साखर उद्योगाला तोटा झाला,’ असे मत सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापुरात व्यक्त केले. साखरेच्या बाजारभावाचा 90 टक्के, तर उरलेल्या उत्पादन दराचा 10 टक्के परिणाम ऊसदरावर होतो. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये व्याज कारखान्यांना भरावे लागत आहे. कोटा पद्धत रद्द केल्याने कारखान्यांना अधिक आर्थिक फायदा होणे अपेक्षित होते. मात्र, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कच्ची साखर आयात झाल्याने देशात उत्पादन वाढले व बाजारातील किंमती घटल्याचा दावाही पाटील यांनी केला.

सहकारमंत्री विसराळू की संधिसाधू : शेट्टी
सहकारमंत्र्यांनी नोव्हेंबरमध्ये कच्च्या साखरेच्या आयातीवर सवलतीची मागणी केली होती. मात्र, दहा महिन्यांनंतर हेच मंत्री आयात साखरेच्या नावाने गळे काढत आहेत. रंगराजन समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने मान्य कराव्यात याबाबत खुद्द सहकारमंत्रीच आग्रही होते. आता तोट्यासाठी याच समितीकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे पाटील विसरभोळे आहेत की संधिसाधू हे कळत नाही, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. साखर आयात-निर्यातीशी रंगराजन समितीचा संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.