आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर निर्यातीसाठी चारशे रुपयांचे अनुदान, कोटा मात्र घटणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल चारशे रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, गेल्यावर्षीचा निर्यात कोटा ४० लाखांवरून १५ लाख टनांपर्यंत कमी होणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
ऊस उत्पादकांना वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्यास राज्यातील सुमारे दीडशे कारखाने असमर्थ ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर साखर निर्यात अनुदान मिळाल्यास शेतकऱ्यांना पैसे देणे सोपे जाईल, अशी साखर कारखानदारांची भूमिका होती. मात्र, मोदी सरकारच्या विलंबामुळे या निर्णयाची अवस्था ‘वरातीमागून घोडे' अशी झाली आहे. दरम्यान, गेल्या हंगामातील तब्बल १३० कोटी रुपयांचे साखर निर्यात अनुदानदेखील अद्याप साखर कारखान्यांना मिळालेले नाही, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली. येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत तरी निर्यात अनुदानाची प्रत्यक्ष अधिसूचना निघेल की नाही, याबद्दल कारखानदारांमध्ये संभ्रम आहे. अधिसूचना निघाल्याशिवाय कच्च्या साखरेचे उत्पादन कोणताही कारखाना करणार नाही. उत्पादन सुरू झाल्याशिवाय निर्यातीचे करारही होणार नाहीत. त्यामुळे विलंबाने जाहीर होणाऱ्या साखर अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांना यंदाची एफआरपी देण्यासाठी होणार नाहीच, असे साखर तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

ब्राझील, थायलंडची स्पर्धा
साखरेच्या देशपातळीवरील कारखानास्तरावरील किंमत २५०० ते २६०० रुपये प्रति क्विंटल या दरावर स्थिर आहेत. यंदा एप्रिलअखेरपर्यंत उसाचे गाळप सुरू राहील. साखर निर्याताची अधिसूचना फेब्रुवारीमध्ये निघाल्यास त्यानंतरच्या पुढच्या महिनाभरात लगबगीने साखर निर्यातीचे करार करण्याचा कारखानदारांचा प्रयत्न असेल. अन्यथा एप्रिलनंतर ब्राझील आणि थायलंड या स्पर्धकांची साखर बाजारात येऊ लागल्यानंतर निर्यातीतून अपेक्षित फायदा कारखान्यांना मिळणार नाही.
अनुदानाचा ‘भोपळा'
गेल्या हंगामात उत्कृष्ट साखर निर्यातीसाठी राज्यात अव्वल ठरलेल्या शाहू सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय औताडे यांनी सांगितले, "गेल्या हंगामात ४० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी होती. प्रत्यक्षात २४ लाख टन साखर निर्यात होऊ शकली. यंदा मुळातच निर्यातीचा कोटा १५ लाख टनांवर आणला आहे. निर्यातीसाठी महाराष्ट्राला कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. महाराष्ट्रातील कारखान्यांना साखर निर्यात करावी लागेल. स्थानिक बाजारातील साखरेच्या किमती स्थिर राहण्यापलीकडे या अद्याप जाहीर न झालेल्या निर्यात अनुदानाचा फायदा ऊस उत्पादकांना होण्याची चिन्हे नाहीत.’
निर्णय लवकर हवा हाेता : संजीव बाबर
"नोव्हेंबर- डिसेंबरपासून राज्यातील साखर हंगाम सुरू झाला. सुरवातीचा साखर उतारा नऊ-साडेनऊ टक्के असतो. साखर उताऱ्याची टक्केवारी दहाच्या पुढे गेल्याशिवाय साखर कारखानदारी फायद्यात येत नाही. पहिल्याच टप्प्यात साखर निर्यात अनुदानाचा निर्णय झाला असता तर कारखान्यांनी तेव्हाच कच्च्या साखरेचे उत्पादन केले असते. प्रत्यक्षात असे घडले नाही. सध्या निम्म्या म्हणजे सुमारे साडेचारशे लाख टन उसाचे गाळप संपले आहे,’ अशी माहिती राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बाबर यांनी दिली.
उदंड झाली साखर
यंदा देशातील ४९४ साखर कारखाने गाळप करत आहेत. आतापर्यंत देशातील साखर उत्पादनाने १०५ लाख टनांचा आकडा ओलांडला आहे. महाराष्ट्राचा यातील वाटा ३५ लाख टनांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्यावर्षी भारतात २४४ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदा हा आकडा २५५ लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने वर्तवला आहे.