आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे अंधश्रद्धा विधेयक रखडले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - ‘वारकरी संप्रदायामुळे प्रस्तावित अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याचे विधेयक प्रलंबित राहिल्याचा राज्य शासनाचा दावा खोटा आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही यासंदर्भात वारकर्‍यांची नाहक बदनामी करू नये. राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणामुळेच हे विधेयक रखडले आहे,’ अशी जोरदार टीका वारकरी साहित्य परिषदेने मंगळवारी केली.

अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याचा सुधारित मसुदा सरकारने अद्याप न दाखवल्यामुळे त्याला विरोध करण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट शासनाने हा कायदा लवकर यावा यासाठी सुधारित मसुदा तातडीने दाखवावा. वारकरी त्यासंदर्भातले मत लगेच जाहीर करतील, अशी भूमिका वारकरी साहित्य परिषदेने घेतली आहे. परिषदेची बैठक बुधवारी पुण्यात झाली. या वेळी अध्यक्ष विठ्ठल पाटील, सचिव आणि ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सदानंद मोरे, दुसर्‍या वारकरी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष अभय टिळक, निवृत्ती महाराज हांडे, ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर, बापूसाहेब देहूकर, बाळासाहेब मोरे, नरहरीबुवा चौधरी आदींनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.

मसुदाच मिळाला नाही
पाटील म्हणाले की, प्रस्तावित कायदा राज्याचा आहे की श्याम मानव, नरेंद्र दाभोलकर यासारख्या व्यक्तींचा, याचा खुलासा व्हायला हवा. महाराष्ट्रातल्या संतपरंपरेनेच गेल्या शेकडो वर्षांपासून अंधश्रद्धा, कर्मकांडाला विरोध केला आहे. वारकरीही अंधश्रद्धेच्या विरोधातच आहे. विधेयकाचे तत्त्व आम्हाला मान्य आहे. मात्र,मतभेद तपशिलासंदर्भातले आहेत.

मसुदा पाहिल्यानंतर त्यातूनही मार्ग निघेल. हा कायदा राज्यात यायला हवा हीच वारकर्‍यांची भूमिका आहे. त्यामुळे हा कायदा रखडल्यावरून वारकरी समाजाला दोषी धरले जाऊ नये.- डॉ. सदानंद मोरे, ज्येष्ठ विचारवंत.

तिसरे संमेलन फेब्रुवारीत
तिसरे वारकरी साहित्य संमेलन फेब्रुवारीच्या तिसर्‍या आठवड्यात घेण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. संमेलनाच्या यजमानपदासाठी गजानन महाराज संस्थान शेगाव, औरंगाबाद आणि पैठण या तीन शहरांनी आग्रह केला आहे. संमेलनस्थळाचा निर्णय भाद्रपदात पंढरपूरला होणार्‍या बैठकीत घेतला जाणार आहे.