आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकारी बँकेच्या माध्यमातून साखर कारखाने विक्री घोटाळा; ‘स्वाभिमानी’चा आरोप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- महाराष्ट्रराज्य सहकारी बँकेचे (एमएससी) पदाधिकारी संचालक मंडळाच्या संगनमताने सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली. कारखान्यांच्या विक्रीवेळी असणारे ‘एमएससी’ बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासक, संचालक मंडळ यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली.

सन २००७ ते २०१३ या सहा वर्षांत महाराष्ट्र ‘एमएससी’ने राज्यातल्या २९ सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री झाली. कारखान्यांच्या जमिनीची बाजारभावानुसार होणारी किंमत, यंत्रसामग्री आदींचा विचार करता या प्रत्येक कारखान्याची मालमत्ता शंभर कोटींपेक्षा जास्त किमतीची होती. प्रत्यक्षात मात्र या कारखान्यांची विक्री कमीत कमी १३ ते जास्तीत जास्त ६५ कोटी रुपयांमध्ये करण्यात आल्याचा ‘स्वाभिमानी’चा दावा आहे. साखर कारखान्यांच्या कथित विक्री घोटाळ्याप्रश्नी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी पाेलिसांत रीतसर तक्रार दाखल केल्याने ‘एमएससी’ बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी वेगाने करण्याचा दबाव राज्य सरकारवर वाढला आहे.

राजेंद्र पवार, रोहित पवार, प्राजक्त प्रसाद तनपुरे, निखिल नितीन गडकरी, सारंग नितीन गडकरी, मंदाकिनी एकनाथराव खडसे, पंकज छगन भुजबळ, समीर मगन भुजबळ यांच्यासह एकूण ८९ व्यक्ती कंपन्यांविरोधात शेट्टी यांनी भारतीय दंडविधान ४१८, ४२०, १२० (बी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सन १९९९ ते २०१४ या कालावधीत राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता राज्यात होती. या कालावधीत ‘एमएससी’ बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकहाती वर्चस्व होते. याच कालावधीत सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीचा ‘ट्रेंड’ महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात पहिल्यांदाच सुरू झाला.

कारखाने आणि ‘एमएससी’ बँक
रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशी अहवालात अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, बँकेचे माजी अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांच्यासह ५० जणांची नावे आहेत. नऊ साखर कारखान्यांना बेकायदा ३३१ कोटींचे कर्ज, २४ कारखान्यांना विनातारण कर्ज, कारखान्यांकडील कर्जाची सव्वादोनशे कोटींची थकबाकी, २२ कारखान्यांकडील १९५ कोटींचे कर्ज असुरक्षित होणे हा ठपका त्यांच्यावर अाहे. महत्त्वाचे म्हणजे कारखान्यांची मालमत्ता विकल्यानंतरही कर्जफेड झाली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे.
बातम्या आणखी आहेत...