‘टाटां’च्या पाण्याचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात; दुष्काळी भागाला होईल फायदा

पुणे- पश्चिम घाटातील टाटा कंपनीच्या मालकीच्या सहा धरणांचे पाणी दुष्काळी तालुक्यांना खुले करण्यासंदर्भात पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुकूलता दर्शवली असून याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाला विनंती अहवाल पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सांगोला (जि. सोलापूर) येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी या धरणांमधील पाणी खुले करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली हाेती. या संदर्भात पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी टाटा कंपनी आणि पुणे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी कदम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल, जलसंपत्ती प्राधिकरण तसेच जलनीती जलकायद्यांचा दाखला देत धरणांमधील पाण्याची मालकी जनतेची असल्याचा मुद्दा लावून धरला.

‘टाटांच्या धरणातून तयार होणाऱ्या ४४७ मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी पर्याय आहेत. यासंदर्भात ऊर्जा विभागाला पर्यायी आराखडा तयार करण्यास सांगावे. टाटांच्या धरणातील पाणी योग्य पद्धतीने भीमेच्या खोऱ्यात खेळवण्यासाठीचा अहवाल करण्याची सूचना जलसंपदा विभागाला करण्यात यावी,’ अशी मागणीही कदम यांनी केली हाेती. मात्र ‘टाटा’च्या अधिकाऱ्यांनी हे मान्य केले नाही. त्यावर ‘पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचे वितरण करणे अवघड नाही. मात्र हा निर्णय राज्य पातळीवर होणे आवश्यक आहे,’ असे मत जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी मांडले. अखेरीस राव यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडे तत्काळ निर्णय घेण्यासंदर्भातला विनंती अहवाल पाठवण्याचे आश्वासन दिले.

टाटांच्या धरणातून पाणी साेडल्यास पुणे, साेलापूर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, परभणी जिल्ह्यातील लाख एकर जमिनीला ४८.४७ टीएमसी उपलब्ध हाेऊ शकेल.

‘टाटां’चे आक्षेप
>टाटांच्यासहा धरणातील पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवल्यास मुंबईतील वीज ग्राहकांना वीज पुरेशी मिळणार नाही.
>रायगड जिल्ह्यातील काही गावांना उद्योगांना मिळणारे अवजल बंद होईल.