आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Tell Legislative Assembly , Not Taking Citizen Meet

आमसभाच झाली नसल्याची तक्रार असेल तर ती विधानसभेला सांगा- अजित पवार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बारामती - ‘गेल्या सात-आठ वर्षांत बारामतीत आमसभा झाली नाही,’ अशी तक्रार करणार्‍याला बारामतीचे आमदार व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी चांगलेच झापून काढले. ‘मला सल्ले देण्याच्या भानगडीत पडू नका. गेल्या 25 वर्षांपासून मी काम करत असून कोणाला काय वाटते ते त्यांनी मनात ठेवावं. मला वाटतेय त्या पद्धतीने वागतोय. आमसभाच झाली नसल्याची तक्रार असेल तर ती विधानसभेला सांगा,’ असा शब्दांत पवारांनी तक्रारकर्त्याला भरसभेत सुनावले.

बारामती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. बँकेचे सभासद व भारत स्वाभिमान न्यासचे तालुकाध्यक्ष दिलीप शिंदे यांनी या सभेत बारामतीत गेल्या सात-आठ वर्षांपासून आमसभाच झाली नसल्याने अनेक प्रश्न रखडले आहेत, असे सांगून त्याकडे पवारांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भरसभेत आपल्याविरोधात तक्रार झाल्याने दादा चांगलेच संतापले. ‘आमसभा झाली नाही तर तुम्ही उभे (निवडणुकीला) राहा. अन्यथा विधानसभेकडे तक्रार करा. मी माझी बाजू मांडेन. लोकांना आवडलं तर लोक निवडून देतील. यापूर्वी झालेल्या आमसभेतील हमरीतुमरी व त्यातील काही ठरावांना अधिकार नसल्याने ही आमसभाच बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे,’ असे सांगून ते मोकळे झाले.


काटकसर करा
रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे सर्वच पातळीवर सध्या मंदीचे वातावरण आहे. यावर उपाय म्हणून राज्याचे अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी काटकसर करून मंदीचा सामना करण्याचा सल्ला या वेळी जनतेला दिला. खर्च वाढल्याने काही विकास कामांच्या निधीत कपात केली जाणार असली तरी ग्रामीण भागावर त्याचा परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.


शेट्टींची कर्तबगारी काय?
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांच्या ताब्यात एकही साखर कारखाना नाही. ते खरंच कर्तबगार असते तर त्यांचे पॅनल निवडून आले असते. मात्र बारामतीत आंदोलन केले की देशपातळीवर नोंद घेतली जाते, म्हणून ऊसदरासाठीची आंदोलने येथे केली जातात. बारामतीतूनही त्यांना जेवण, वर्गणी दिली जाते, याबद्दलही पवारांनी खंत व्यक्त केली.


आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
आमसभेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकार्‍यांच्या समन्वयाने जनतेची कामे मार्गी लावली जातात. मात्र गेली सात-आठ वर्षे बारामतीत जनतेचा आवाज दाबण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्येक आमदाराला आमसभा घेणे बंधनकारक आहे, न घेतल्यास कारवाई करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. हाच मुद्दा पवारांच्या लक्षात आणून द्यायचा होता.’’ - दिलीप शिंदे, सदस्य, बारामती सहकारी बँक