आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताच्या कडधान्य स्वयंपूर्णतेत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - यंदाच्या हंगामात (२०१६-१७) देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक कडधान्य उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी खात्याच्या ताज्या अंदाजानुसार देशातल्या कडधान्यांचे उत्पादन २२१ लाख टनांच्या घरात होणार आहे. कडधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसलेल्या भारताला यंदा प्रथमच कडधान्ये आयात करावी लागणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या या यशात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.  
 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांशी स्पर्धा करत महाराष्ट्राने यंदा ३३ लाख टनांपेक्षा जास्त कडधान्ये पिकवली आहेत. महाराष्ट्राचेसुद्धा हे उच्चांकी उत्पादन आहे. गेल्या हंगामातील कडधान्य उत्पादन जेमतेम १४.३२ लाख टन होते. राज्याच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या खरिपात महाराष्ट्राने ११.७१ लाख टन तुरीचे उत्पादन घेतले.
 
रब्बीमधल्या हरभऱ्याचे उत्पादन १५ लाख टनांच्यापुढे जाण्याची चिन्हे आहेत. देशाच्या एकूण तूर व हरभरा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा अनुक्रमे ३० व २५ टक्के इतका आहे. उत्पादनाचे उच्चांक गाठणाऱ्या कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यावर मात्र घसरत्या किमतीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. दरम्यान, सरकारी खरेदीची मुदत महिन्याने वाढवण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. याचा फायदा मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.  
 
आवक प्रचंड वाढल्याने सरकारने खरेदी केलेली कडधान्ये ठेवण्यास गोदामे अपुरी पडत आहेत. परिणामी खासगी व्यापाऱ्यांकडे आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात कडधान्ये विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. यात प्रतिक्विंटलमागे शेतकऱ्यांना किमान चारशे ते कमाल हजार रुपये नुकसान सोसावे लागत आहे.
 
परभणीचे शेतकरी माणिक कदम यांनी सांगितले, मराठवाड्यात यंदा कडधान्यांचे प्रचंड उत्पादन निघाले. नोटाबंदीमुळे सोयाबीनला क्विंटलमागे सरासरी हजार रुपयांचा फटका बसला. तुरीच्या बाबतीत हेच झाले. खरेदीची मुदत वाढवल्याचा फायदा होईल. मात्र अशी मुदत न घालता शेतकऱ्यांकडील तूर संपेपर्यंत शासनाने खरेदी चालू ठेवावी, अशी मागणीही कदम यांनी केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले म्हणाले की, तुरीच्या ग्रेडिंग पद्धतीमुळे एमएसपीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विक्री करावी लागत आहे. सरासरी साडेतीन ते पावणेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री सुरू आहे. 
 
दरम्यान, गेल्या दहा वर्षांत देशातले कडधान्य उत्पादन १९० लाख टनांच्या पुढे गेले नव्हते. देशाची कडधान्यांची वार्षिक गरज  २२० ते २२५ लाख टन आहे. आयातीच्या माध्यमातून ही तफावत भरून काढली जात असे. यंदा कडधान्यांचे उत्पादन 
 
३५ टक्क्यांनी वाढल्याने डाळींच्या स्वयंपूर्णतेकडे देशाची वाटचाल 
झाली आहे. खरिपातील तुरीचे उत्पादन थेट ७५ टक्क्यांनी वाढून ४३ लाख टनांपर्यंत गेले आहे. रब्बीतील हरभरा उत्पादन ३० टक्क्यांनी वाढून १०० लाख टनांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर “द इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन असोसिएशन’ने कडधान्यांवरची निर्यात बंदी हटवण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. 

सर्वोच्च खरेदी  
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वोच्च तूर खरेदी यंदा झाली. खरेदीची मुदत वाढवल्याने यापुढेही ती चालू राहील. ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या बाजार समित्या व खासगी व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कडधान्यांच्या दर्जाबद्दलच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तालुकानिहाय विशेष समितीची स्थापना केली आहे. आवक जोरदार वाढल्यामुळे आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी खरेदीचे गावनिहाय नियोजन करण्याच्या सूचना बाजार समित्यांना देण्यात आल्या आहेत - सुनील पवार, पणन संचालक, महाराष्ट्र. 

पाठपुरावा करायला हवा
देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी ३० टक्के तूर आणि २५ टक्के हरभरा यंदा एकट्या महाराष्ट्राने पिकवला आहे. उत्पादन उच्चांकी होत असतानाच दुसऱ्या बाजूला खुल्या बाजारातील कडधान्यांच्या किमती शासकीय आधारभूत किमतीच्याही खाली घसरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कडधान्यांच्या निर्यातीवरील बंदी हटली पाहिजे. तसे झाल्यास शेतकऱ्याला  क्विंटलमागे किमान हजार- पाचशे रुपये जास्त मिळण्याची आशा आहे. यासंदर्भात राज्यातल्या खासदारांनी केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करायला हवा - दीपक चव्हाण, कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक.    
 
बातम्या आणखी आहेत...