‘टोल’मुद्द्याचे पडसाद ; बाबा-दादा, जनतेला गंडवू नका!

पुणे- ‘राज्यातील बंद होणार्‍या 44 प्रकल्पांचा खर्च किती, टोलची वसुली किती झाली या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अर्थमंत्री अजित पवार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यापैकी कोणीही जनतेला द्यावीत,’ असे खुले आव्हान माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दिले आहे.

टोलबद्दलची विशेष माहिती घेणार्‍या संजय शिरोडकर यांनी सांगितले की, गेल्या 6 महिन्यांपासून मी माहिती अधिकारात शासनाकडे राज्यातल्या सर्व टोलनाक्यांची संख्या आणि त्यावर सुरू असलेल्या वसुलीसंदर्भात सविस्तर माहिती मागतोय. अजून मला ती देण्यात आलेली नाही. राज्यातील 44 टोल बंद केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर तीनशे कोटी रुपयांचा भार कसा पडणार, हे कोणत्याही मंत्र्याने सिद्ध करून दाखवावे, असे शिरोडकर म्हणाले. ‘बंद होणारे बहुतेक टोल तालुकास्तरावरचे आहेत. प्रकल्प खर्चाच्या दोनशे-तीनशे पट वसुली होऊनही हे टोलनाके सुरू ठेवण्यात आले. ते बंद केल्याने तिजोरीवर बोजा कसा येईल? उलट टोलवसुली करणार्‍यांकडूनच अतिरिक्त पैसे घ्यावे लागतील,’ असेही त्यांनी नमूद केले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनीही यास दुजोरा देताना सांगितले, ‘सरकारवर कोणताही भार येण्याची शक्यता नाही.’

मंत्र्यांनी उत्तरे द्यावीत
0 टोलनाके बंद केल्याने राज्य सरकारला भुर्दंड कसा बसतो?
0 बंद होणार्‍या टोलनाक्यांवर आतापर्यंत किती वर्षे आणि किती रकमेची वसुली झाली?
0ही वसुली प्रकल्प खर्च अधिक नफा यांच्यापेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त वसुली सरकार संबंधिताकडून परत मिळवणार का?

मंत्रालयातही नकारघंटा
‘राज्यातील सहा विभागांच्या मुख्य सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांकडे आणि मंत्रालय स्तरावर टोलनाक्यांची माहिती प्राप्त करण्यासाठी माझा कायदेशीर झगडा सुरू आहे. राज्यातील एकूण टोलनाके, प्रकल्प खर्च, वसुलीचे नियोजन झालेली वसुली याची समाधानकारक माहिती अजून देण्यात आलेली नाही.’ संजय शिरोडकर, आरटीआय कार्यकर्ते