आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एलबीटी’ला विरोध: बंदच्या निर्णयावर व्यापारी ठाम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) राज्य सरकारने व्यापार्‍यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास 15 एप्रिलपासून खरेदी बंद तर 22 एप्रिलपासून राज्यव्यापी बेमुदत बंदचा इशारा व्यापार्‍यांनी दिला आहे. व्यापार्‍यांच्या या निर्णयामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील साडेतीन लाख तर राज्यभरातील सुमारे 50 ते 60 लाख दुकाने या काळात बंद राहणार आहेत.

‘एलबीटी’तील जाचक अटींबाबत चर्चा करण्यासाठी तसेच आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी शुक्रवारी पुण्यात व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधी, अध्यक्षांच्या राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी खासदार गजानन बाबर, फत्तेचंद रांका, सूर्यकांत पाठक, महेंद्र पितळिया उपस्थित होते.

ओस्तवाल म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची आणि व्यापार्‍यांची दिशाभूल केली आहे. साधी-सोपी करप्रणाली आकारल्यास व्यापारी कर भरण्यास तयार आहेत, मात्र तोपर्यंत एलबीटीला स्थगिती द्यावी अशी आमची मागणी आहे. सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास व्यापार्‍यांनी 15 एप्रिलपासून नवीन मालाची खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापार्‍यांकडून नवीन मालाची खरेदी केली जाणार नसल्यामुळे बाजारात मालाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

जीवनाश्यक वस्तूंना आंदोलनातून वगळले
बेमुदत बंद पुकारण्यात आला असला तरी त्यामधून जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्यात आले आहे. तसेच स्वयंसेवी संस्था , वृद्धाश्रम, मतिमंद मुलांची वसतिगृहे यांची बंददरम्यान उपासमार होणार नाही याकरिता स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे रांका यांनी सांगितले. एलबीटीची मर्यादा एक लाखाच्यावर वाढविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी यातून केवळ छोटे व्यापारी यातून सुटतील. तरीही दररोजच्या व्यवहाराची चोख नोंद त्यांना ठेवावीच लागणार आहे त्याचे काय ? असा सवालही या वेळी उपस्थित करण्यात आला.


मुंबई महापालिकेत युती- प्रशासनात रंगणार सामना
एक ऑक्टोबरपासून मुंबईत एलबीटी लागू होत आहे. मात्र, त्यापूर्वी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना- भाजप युती आणि प्रशासन यांच्यात कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई पालिकेला जकातीमधून वर्षाकाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये महसूल प्राप्त होतो. यापैकी 58 टक्के वाटा पाच जकात नाक्यांमधून मिळतो 38 टक्के वाटा परदेशातून आयात झालेल्या कच्चा तेलामधून मिळतो. एलबीटीमुळे वाहनांचा नाक्यावरील खोळंबा, जकात चोरी यांना आळा बसेल असा प्रशासनाचा दावा आहे. तर एलबीटीमुळे मुंबईतील लहानमोठ्या साडेपाच लाख व्यापार्‍यांची गैरसोय होईल आणि पालिकेचे महसुली उत्पन्न घटेल असा युतीचा आक्षेप आहे. महापालिका आयुक्तांनी एलबीटीच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमली आहे. मात्र समितीची एकच बैठक झाली आहे.