आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूरचा घसा कोरडा; बारामतीत ‘दुकानदारी’

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बारामती - सर्वस्वी उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याची तहान भागवण्याऐवजी बारामतीच्या औद्योगिक वसाहतीला वारेमाप पाणी दिले जात आहे. उजनीची पाणी पातळी खालावत असताना या धरणातून रोजचे ७ ते ९ दशलक्ष लिटर पाणी बारामतीच्या उद्योगांना जात असल्याचे उघड झाले आहे.
पुण्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांना यासंदर्भात दै. ‘दिव्य मराठी’ने विचारले असता त्यांनी सांगितले, ‘शासनाच्या धोरणानुसार येत्या 15 जुलैपर्यंतच्या पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. बारामती नगर परिषदेकडून या आरक्षणातील पाणी उचलले जात असल्यास त्याची माहिती घेतली जाईल.’ तीव्र दुष्काळ असताना धरणांमधले पाणी खासगी कंपन्यांना विकण्याचे अधिकार नगर परिषदेला आहेत का, यावर भाष्य करण्याचे मात्र त्यांनी टाळले.

बलवाच्या कंपनीवर ‘मर्जी’
उजनीतील पाणी बारामतीच्या उद्योगांना देण्यास सोलापुरातून तीव्र विरोध होत आहे. यानंतरही बारामती नगर परिषदेने धरणावरील पाणी योजनेद्वारे जास्तीत जास्त भाडे कमावण्याची योजना आखली आहे. याकरिता इच्छुक संस्थांकडून अर्जही मागवण्यात आले आहेत. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी शाहिद बलवाच्या डायनामिक्स श्रायबर डेअरीला उजनीतून मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा सुरू आहे. उजनी धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी संबंधित संस्थेने जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) स्वतंत्रपणे घ्यावी, अशी पळवाट काढून बारामती नगर परिषदेने पाणी विकण्याचा घाट घातला आहे.

पाणी योजना भाड्याने घेण्याचा डाव
डायनामिक्स डेअरीला दररोज 3 दशलक्ष लिटर पाणी लागते. यापैकी दीड दशलक्ष लिटर पाणी एमआयडीसीकडून दिले जाते. उर्वरित पाण्याची गरज भागवण्यासाठी डेअरीने बारामती नगर परिषदेची उजनीवरील पाणी योजना भाड्याने घेण्याचा डाव आखला आहे. गेल्यावर्षी याच पद्धतीने केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुतण्याच्या मालकीच्या खासगी साखर कारखान्याला पाणी देण्यात आले होते

परवानगी शासनाकडूनच : पवार
‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या निकषानुसार 3 लाख 62 हजार रुपये प्रतिमाह भाड्याने पाणी योजना दिली जाणार आहे. मात्र, पाणी उचलण्याची परवानगी संबंधितांना शासनाकडून घ्यावी लागेल. अधिक भाडे मिळवण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत,’ असा खुलासा बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रवी पवार यांनी केला.