आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Unauthorised Building Issue, Ex Mla Write A Letter To Cm Chavan

\'SRA\'च्या धर्तीवर राज्यातील अनधिकृत बांधकामेही नियमित करा- मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानाने (एसआरए) 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांना अनेक वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे स्वतःच्या जागेत विनापरवाना घर बांधलेले अनधिकृत बांधकामधारक अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी 'एसआरए'च्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करण्यात यावीत, अशी मागणी माजी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात जगताप यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घेतला होता. त्याची आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो झोपडीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोरगरीबांना स्वप्नातील घरं मिळणार असल्याने राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु स्वकमाईतून गुंठा, दीड गुंठा जागा घेऊन त्यावर विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मागणीसाठी येथील लोकप्रतिनिधींच्या बरोबरच नागरिकही गेल्या दोन अडीच वर्षापासून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे. आपण स्वतः कार्यक्रमानिमित्त शहरात आलेले असताना शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची दोन वेळा घोषणा केली. मात्र निर्णय काही झाला नाही. अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या पातळीवर आजही केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. ज्यांनी स्वकष्टाने घर उभे केले आहे, ते अनधिकृत ठरवून त्यावर बुलडोझर फिरविण्यात येणार, हे अत्यंत चुकीचे आहे. घटनेने देशातील सर्व जनतेला समान हक्क दिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम धारकांच्याकडेही राज्य सरकारने न्याय्य भूमिकेतून पाहायला हवे.
पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यातील लाखो कुटुंबे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या निर्णयाची चातकासारखी वाट पाहत आहेत. झोपडीधारकांना दिलेल्या न्यायाच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घेऊन शहरातील लाखो नागरिकांना न्याय द्यावा अशी मागणी जगतापांनी केली आहे.