आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Union Govt Sugar Industry Help Six Thousand Crore

राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार १५०० कोटी, केंद्राचे साखर कारखान्यांना ६ हजार कोटी कर्ज

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/पुणे - किफायती आणि वाजवी ऊस दरावरून (एफआरपी) काही महिन्यांपासून चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ही थकबाकी देण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी साखर कारखान्यांना ६ हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. यातील १५०० कोटी राज्याच्या वाट्याला येण्याची शक्यता असून, ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. देशात २१ हजार कोटी, तर राज्यात ३८०० कोटींची थकबाकी आहे. राज्यात हे उर्वरित २२०० कोटी कारखान्यांना भरावे लागतील. हा वाटा मुदतीत न दिल्यास त्यांना व्याज लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने हा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. साखर उद्योगाने यावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. बिनव्याजी कर्जामुळे कारखान्यांच्या ताळेबंदावर बोजा वाढणार आहे. त्याचवेळी कारखान्यांचा मध्यस्थ काढून थेट खात्यात पैसे जमा होणार असल्याने शेतकरी संघटनांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.


विक्रमी उत्पादनामुळे यंदा साखर बाजारात मंदी आहे. वर्षाला देशाला २४० लाख टन साखर लागते. यंदा उत्पादन २८५ टनपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत. २०१५-१६चा हंगाम सुरू होण्याआधी देशात अतिरिक्त साखर राहील. परिणामी किमतीत सहा वर्षांतील नीचांकी घट सध्या दिसत आहे. शिवाय या कर्जाची परतफेड यंदापासूनच करावी लागणार आहे. कारखान्यांबरोबरच वित्तीय संस्थांच्या अडचणींतही यामुळे भर पडणार आहे. दर टिकून राहण्यासाठी ५० लाख टन साखरेचा बफर स्टाॅक करण्याच्या साखर उद्योगाच्या मागणीला मात्र केंद्राने प्रतिसाद दिलेला नाही.

कर्ज नव्हे, अनुदान द्यायला हवे होते
नव्या कर्जामुळे कारखान्यांचा ताळेबंद बिघडेल. पुढच्या वर्षी हंगाम सुरू करण्याची ऐपत राहणार नाही. त्यामुळे केंद्राने कर्जाऐवजी कारखान्यांना अनुदान द्यायला हवे होते, असे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बाबर यांनी म्हटले आहे.

कारखान्यांनी वाटा देऊन सात-बारा कोरा करावा
केंद्राचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यांनी त्यांचे काम केले. आता कारखान्यांनी अधिकची देय रक्कम अदा करून नव्या हंगामात शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करून द्यावा. राज्यात ‘एफआरपी’चे ३८०० कोटी रुपये थकल्याचे कारखानदार सांगतात. पण हा आकडा फुगवलेला आहे. पैसे असूनही त्यांनी देणी दिली नाहीत.
- खासदार राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

काय आहे निर्णय ?
- ऊसाचे किमान ५० टक्के पैसे ३० जूनपूर्वी देणाऱ्या कारखान्यांनाच बिनव्याजी कर्ज मिळेल.
- कर्जावरील ६०० कोटींचे एक वर्षाचे व्याज साखर विकास निधीतून (एसडीएफ) सरकार भरेल.

१७८ कारखान्यांच्या सभासदांना लाभ
राज्यात १७८ कारखाने आहेत. बहुतांशांनी ५० टक्क्यांवर पैसे दिले आहेत. त्यामुळे सर्व कारखाने योजनेत बसतील. ३८०० कोटींची देणी शेतकऱ्यांना द्यायची आहेत. यासाठी कारखाने याद्या तयार करतील व नंतर शेतकऱ्यांच्या जनधन योजनेतील खात्यावर रक्कम जमा होईल. खात्यावर पहिल्यांदाच थेट पैसे जमा होतील.