आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Water Transport Carrier Comapanies Get Tax Conession, Said Nitin Gadkari

जलवाहतूक करणा-या कंपन्यांना कर सवलती, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची पुण्यात माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - आगामी काळात रस्ते विकासाबरोबरच देशांतर्गत जलवाहतुकीला केंद्र सरकार सर्वोच्च
प्राधान्य देणार आहे. या दृष्टीने सरकारने १०१ नवीन जलमार्गांचा प्रस्ताव तयार केला असून तो संसदेच्या येत्या अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते, महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी दिली. जलमार्ग विकासाच्या कामात वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा.
सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी जलवाहतूक विकसित करणा-या कंपन्यांना सरकारकडून कर सवलतीही दिल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. पुण्यातील भारतीय वाहन संशोधन महामंडळात (एआरएआय) सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान परिसंवादाच्या सांगता कार्यक्रमात ते बोलत होते. "देशातील रस्ते योग्य पद्धतीने बांधले गेले नसल्याने अनेक रस्त्यांवर अपघाताचे धोके आढळतात. रस्ते बांधणी व विकासाच्या कामात भारतीय वाहन कंपन्या पुढे आल्या नाहीत तर केंद्र सरकारला परदेशी कंपन्यांची मदत घ्यावी लागेल,' असा इशारा गडकरी यांनी स्थानिक वाहन कंपन्यांना दिला.
‘स्वच्छ भारत' हे सरकारचे मिशन असून इथेनॉल, बायोडिझेल यांसारख्या पर्यावरणपूरक इंधनांवरील वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावरही सरकार भर देणार असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, या तीनदिवसीय परिसंवादाचा निष्कर्ष अहवाल या वेळी एआरएआयच्या वतीने
गडकरी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. वाहन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रदर्शित
करण्यासाठी जगभरातील सुमारे २०० कंपन्या माहिती प्रदर्शनात सहभागी झाल्या होत्या.
विक्रम साराभाई अवकाश संशोधन संस्थेचे एम. सी. दटन उपस्थित होते.

विधेयक आणणार
'रस्त्यांवरील वाहतुकीच्या योग्य नियमनासाठी प्रत्येकी ५ लाख लोकसंख्येमागे वाहतूक
नियमन व दक्षता यंत्रणा, त्याचबरोबर वाहन परवाना देण्यासाठी सामायिक यंत्रणा अशा
तरतुदी असलेले ‘रस्ते वाहतूक सुरक्षा विधेयक' संसदेत मांडणार आहे.
नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री.