महिला आयोगातही तारीख पे तारीख!,वर्षभरात होतो केवळ 50 टक्के तक्रारींचा निपटारा

मुंबई - महिलांना मूलभूत अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी स्थापन करून देण्यात आलेल्या महिला आयोगाकडे दाखल होणार्‍या तक्रारींपैकी तब्बल 50 टक्के तक्रारींचा निपटारा होतो. त्यामुळे अनेक फायली वर्षानुवर्षे पडून राहत असल्याचे सत्य आयोगाने राज्य विधिमंडळाला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालाने पुढे आणले आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सन 2011-12 वर्षाचा वार्षिक अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळापुढे मांडला. वर्षभरात आयोगाकडे 2 हजार 16 प्रकरणे दाखल झाली, तर प्रलंबित तक्रारींची संख्या होती 1 हजार 598. म्हणजेच वर्षभरात आयोगाला केवळ 1 हजार 614 तक्रारी निकाली काढण्यात यश मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 20 कर्मचारी, एक आयएएस, दोन आयपीएस, एक अध्यक्ष आणि सहा महिला मानद सदस्य आयोगासाठी काम करत असतात. राज्याच्या 34 जिल्हय़ांत महिला तक्रार निवारणाचे काम आयोग करते.
हुंडाबंदी जागृतीसाठी पथनाट्ये, महाविद्यालयांमध्ये प्रबोधनपर कार्यशाळा, पोलिसांमध्ये लिंगसमभाव वाढवा म्हणून शिबिरे आणि जमल्यास तक्रारींची सुनावणी असे आयोगाचे काम चालते.