आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

साठे महामंडळात ११ कोटींचा भ्रष्टाचार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - लाभार्थ्यांचे मंजूर कर्ज वाटप धनादेशाद्वारे करता रोखीने व्यवहार करून अधिकाऱ्यांनीच संगनमताने १० कोटी ९९ लाख ६० हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले असून, शहर पोलिस स्टेशनला तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक अतुल सोळंकी यांनी केलेल्या तक्रारीवरून व्यवस्थापक प्र. ता. पवार कार्यालयीन सहायक व्ही. सी. जाधव यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची घटना आज शुक्रवार, २२ मे रोजी घडली. मातंग समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचा शैक्षणिक आर्थिक विकास होण्यासाठी शासनाने ११ जुलै १९८५ रोजी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळामार्फत एनएसएफडीसी, महिला समृद्धी योजना, लघू ऋण, वित्त योजना राबवण्यात येतात. या योजनेंतर्गत कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत कर्जाचे वितरण रेखांकित धनादेशाद्वारे केले जाते.
निधीच्या उपलब्धतेनुसार मुंबईच्या मुख्य कार्यालयाकडून जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात येते. त्यानंतर उद्दिष्टानुसार जिल्हा कार्यालयाकडून पात्र लाभार्थ्यांकडून कर्ज प्रस्ताव मागवण्यात येतात. त्यानंतर प्राप्त झालेले कर्ज प्रस्ताव निवड समितीसमोर ठेवण्यात येतात. समितीने मंजूर केलेले प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाकडे शिफारशीसाठी पाठवण्यात येतात. त्यानंतर सदर प्रस्ताव हे मंजुरीसाठी मुख्य कार्यालय मुंबई येथे पाठवण्यात येतात.
संचालकाच्या सहीने मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांचे दस्तऐवज लाभार्थ्याची सहभाग राशी धनादेशाद्वारे भरून घेऊन जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्रादेशिक कार्यालयात पाठवण्यात येतात. त्यानंतर कर्ज प्रकरणाची मंजूर रक्कम आॅनलाइन पद्धतीने प्रादेशिक कार्यालयाकडून जिल्हा कार्यालयास पाठवण्यात येते. दरम्यान, एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षाचा निधी महाराष्ट्र बँकेत आॅनलाइन पद्धतीने पाठवण्यात आला होता. सदर रकमेतून प्रत्यक्ष मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना धनादेशाद्वारे वितरण करणे आवश्यक होते. जिल्हास्तरावर जिल्हा व्यवस्थापक लेखापाल यांच्या संयुक्त सहीने बँक खात्यामार्फत व्यवहार करण्यात येतात. विशेष म्हणजे या योजनेच्या खात्यांमधून रोख रक्कम काढता येत नाही. असे असतानाही येथील जिल्हा व्यवस्थापक प्र. ता. पवार कार्यालयीन सहायक व्ही. सी. जाधव यांनी प्रशासकीय कार्य प्रणालीची अंमलबजावणी करता, जिल्हा कार्यालयात कर्ज प्रकरणे दाखल होता सदर कर्ज प्रकरणे प्रादेशिक मुख्य कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करता रोखीने रकमा काढल्या आहेत.
भ्रष्टाचाराबाबत झाले होते आंदोलन
जिल्हा व्यवस्थापक पवार कार्यालयीन सहायक जाधव यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात काही संघटनांनी आंदोलनदेखील केले होते. त्यानंतर प्रकरणाची चौकशी लागली होती. चौकशीनंतर अपहार केल्याचे निश्चित झाल्यानंतर आज उशिरा का होईना या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
असे करण्यात आले व्यवहार
२३एप्रिल रोजी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी २० लाख ५४ हजार ५०८ रुपयांचा अपहार केल्याची तक्रार पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर २४ मे रोजी स्टेट बँकेचे विवरण प्राप्त झाले असता दोन्ही बँकेतून सदर कर्मचाऱ्यांनी कोटी १८ लाख ९४ हजार ५०८ रोखीने काढले आहेत. तसेच मुख्यालयाच्या लेखी परवानगीशिवाय कोटी ८० लाख ६५ हजार ७७२ रुपये सत्यम मोटर्स कंपनी औरंगाबाद येथे वर्ग करण्यात आली आहे. जवळपास या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी १० कोटी ९९ लाख ६० हजार २८० रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक अतुल सोळंकी यांनी दिली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...