आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१२ याेजनांचे आरक्षण रद्द, जलसंपदा विभागाने घेतला निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील जलप्रकल्पातील अनेक वर्षांपासून उचल केलेल्या १२ पाणीपुरवठा योजनांचे आरक्षण रद्द केले आहे. यामुळे बिगर सिंचनाचे एकूण दहा दलघमी पाण्यातून १५०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता येणे शक्य आहे.

ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिका भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पाण्याचे आरक्षण करतात. परंतु, या पाण्याची उचल करत नाही. यामुळे जलसंपदा विभागाला सिंचनाचे उद्दिष्ट निश्चित करताना पाणीपुरवठा योजनांसाठी आरक्षित केलेले पाणी विचारात घेता येत नाही. त्यामुळे एकीकडे पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाण्याची उचलही नाही तसेच सिंचनही नाही, असा प्रकार घडतो. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आरक्षित पाण्याची उचल विशिष्ट कालावधीत झाली नसेल, तर पाण्याचे आरक्षण रद्द करण्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते.

या निर्णयामुळे अनेक जलप्रकल्पातील योजनांचे आरक्षण रद्द केले. यापूर्वी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पाणीपुरवठा योजनांचे आरक्षण रद्द केले हाेते, तर २८ एप्रिल २०१५ पुन्हा सहा पाणीपुरवठा योजनांचे आरक्षण रद्द केले. यात अकोला मनपाच्या मोर्णा प्रकल्पातील आरक्षणाचाही समावेश आहे. त्यामुळे मनपाला भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करताना मोर्णा प्रकल्पात पुन्हा नव्याने पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाण्याचे आरक्षण करावे लागणार आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत जलसंपदा विभागाने १२ पाणीपुरवठा योजनांचे आरक्षण रद्द केले असून, यात बंद पडलेला अकोला जिल्हा सहकारी साखर कारखाना तसेच मूर्तिजापूर औद्योगिक वसाहतीचाही समावेश आहे.

१५०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली
साधारणपणेएक दलघमी पाण्यातून १५० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. जलसंपदा विभागाने रद्द केलेल्या पाण्यातून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात किमान १३०० ते १५०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्यास मदत मिळणार आहे.

थकबाकीचे काय? : आरक्षणरद्द केलेल्या योजनांमध्ये बंद पडलेल्या योजनांचाही समावेश आहे. त्यामुळे काही योजनांकडे लाखो रुपयांची पाणीपट्टी थकित आहे. यात नगरपालिकांसह साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे.

महापालिकेला आरक्षण पुन्हा करावे लागणार : हद्दवाढतसेच वाढती लोकसंख्या पाणीपुरवठ्याचे निकष लक्षात घेऊन मोर्णा प्रकल्प ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मोर्णा प्रकल्पातील रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा करावे लागले.

पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, शहराला सहा दिवसांआड पाणी...
बातम्या आणखी आहेत...