आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षांत ना शेती, ना उद्योग उभे राहिले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - उद्योग उभारणीसाठी शासनाने अवॉर्ड केलेल्या जमिनीवर उद्योग उभारण्यास अनेक उद्योजकांनी टाळाटाळ केली आहे. पाच वर्षांत उद्योग उभारले नसल्याने ह्या शेतजमिनी परत करण्याची मागणी शेतक-यांकडून होत आहे.

अकोला एमआयडीसीच्या उद्योग उभारणीसाठी शासनाने अवाॅर्डनुसार शिवणी, कुंभारी, येवता, शिवापूर येथील शेतक-यांची सोळाशे एकर शेती अठरा वर्षांपूर्वी सन १९९७ साली संपादित केली होती. आजही ही शेती उद्देशरहित पडीक पडलेली आहे. प्रत्यक्ष जागेवर खरा विकास झाला नाही. प्रामुख्याने फेज मध्ये ११३१ विकसित प्लॉट्समधून ९५० प्लॉट्स उद्देशरहित असून, ही शेतजमीन विहित वेळेत विहित उद्देशासाठी वापरली नाही. प्रत्यक्षात अद्यापही जागेवर विकास झालेला नाही. राज्य शासनाच्या ध्येयधोरणानुसार उद्योग पाच वर्षांत उभारा, अन्यथा जमिनी शेतक-यांना परत करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अकोला एमआयडीसी परिक्षेत्रात जिल्हा भूसंपादन अधिका-यांनी आवश्यकतेप्रमाणे असंख्य शेतक-यांच्य जमिनी अधिग्रहित केल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, एवढ्या जमिनीवर पाच वर्षानंतरही उद्योग उभे राहिले नाहीत. या दरम्यान, शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यांना त्यांच्या शेत जमिनीचा मोबादला तर योग्य मिळालाच नाही, पण आता जमिनीवर उद्योग उभारल्या जात नसल्यानंतरही त्या जमिनी वहितीखाली दिल्या जात नाहीत.

जमिनी परत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
पाचवर्षांत उद्योग उभारले नसल्यामुळे संबंधित शेतजमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात याव्यात. फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतजमिनी परत करण्यासाठी निवेदन दिले आहे.'' डी.एन. खताळ, प्रभारी.येवतासर्वोदय शेतकरी समस्या निवारण समिती.

जमिनी परत घेण्यासाठी शेतक-यांचे प्रयत्न सुरू
येवताशिवापूर शिवारातील अवाॅर्डनुसार २३८ हेक्टर आर शेतजमीन संपादित केली आहे. ही जमीन आजही पडीत दिसत आहे. येवता ग्रामसभेच्या ठरावानुसार मलकापूर-येवता रोडच्या दक्षिणेकडील येवताच्या शेतजमिनीचा वापर वेळेत उद्देशासाठी केेला नसल्यामुळे जमिनी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न हाेताहेत.

१८२ प्लॉट्स निकामी
उद्योग उभारणीसाठी शासनाने अवॉर्ड केलेल्या जमिनीवर उद्योग उभारण्यास अनेक उद्योजकांनी टाळाटाळ केली आहे. पाच वर्षांत उद्योग उभारले नसल्याने ह्या शेतजमिनी परत करण्याची मागणी शेतक-यांकडून होत आहे.

अकोला एमआयडीसीच्या उद्योग उभारणीसाठी शासनाने अवॉर्डनुसार शिवणी, कुंभारी, येवता, शिवापूर येथील शेतक-यांची सोळाशे एकर शेती अठरा वर्षांपूर्वी सन १९९७ साली संपादित केली होती. आजही ही शेती उद्देशरहित पडीक पडलेली आहे. प्रत्यक्ष जागेवर खरा विकास झाला नाही. प्रामुख्याने फेज मध्ये ११३१ विकसित प्लॉट्समधून ९५० प्लॉट्स उद्देशरहित असून, ही शेतजमीन विहित वेळेत विहित उद्देशासाठी वापरली नाही. प्रत्यक्षात अद्यापही जागेवर विकास झालेला नाही. राज्य शासनाच्या ध्येयधोरणानुसार उद्योग पाच वर्षांत उभारा, अन्यथा जमिनी शेतक-यांना परत करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अकोला एमआयडीसी परिक्षेत्रात जिल्हा भूसंपादन अधिका-यांनी आवश्यकतेप्रमाणे असंख्य शेतक-यांच्य जमिनी अधिग्रहित केल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, एवढ्या जमिनीवर पाच वर्षानंतरही उद्याेग उभे राहिले नाहीत. या दरम्यान, शेतक-यांचे माेठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यांना त्यांच्या शेत जमिनीचा माेबादला तर याेग्य मिळालाच नाही, पण आता जमिनीवर उद्योग उभारल्या जात नसल्यानंतरही त्या जमिनी वहितीखाली दिल्या जात नाहीत.