२६ बिल्डर्सवर एफआयआर, महापालिका क्षेत्रातील १८४ बांधकामे अनधिकृत

संग्रहित छायाचित्र

अकोला - महापालिकाक्षेत्रातील १८४ पैकी २६ बांधकामधारकांवर अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अखेर २० जानेवारीला शहरातील संबंधित पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमानुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला. उर्वरित बांधकामधारकांवर टप्प्याटप्प्याने एफआयआर दाखल केला जाणार आहेत.

महापालिका क्षेत्रात केवळ एक एफएसआय मंजूर आहे. त्यामुळे फ्लॅट सिस्टिमचे बांधकाम करताना बिल्डर्स मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम करतात. हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रात सुरू आहे. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर आतापर्यंत आलेल्या आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी अवैध बांधकामाच्या मुळावर घाव घातला. एप्रिल २०१४ मध्ये शहरातील बांधकामाधीन १८४ इमारतींचे मोजमाप करून या इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे सुरू आहे की नाही? याची तपासणी केली. १८४ पैकी एकही बांधकाम मंजूर नकाशानुसार आढळून आले नाही. त्यामुळे आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी शहरातील ही सर्व बांधकामे बंद केली होती. गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून शहरातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला आहे.

दरम्यान, डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी अवैध बांधकामावर तोडगा काढण्यासाठी नांदेड महापालिकेच्या धर्तीवर हार्डशिप अँड कंपाउंडिंग फी चा प्रस्ताव महासभेसमोर ऑगस्ट २०१४ ला ठेवला होता. परंतु, दुर्दैवाने हा प्रस्ताव तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी तसेच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी पेंडिंग ठेवला. त्यामुळे अवैध बांधकामाचा तिढा सुटू शकला नाही. त्यामुळे या १८४ बांधकामाधीन इमारतींचे नेमके काय होणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर रुजू झाल्यानंतर यावर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली असतानाच ते रुजू होण्यासाठी २० जानेवारीला शहरात दाखल झाले आणि नेमके त्याच दिवशी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२ नुसार शहरातील १८४ पैकी मोतीसिंह मोहता, प्रदीपकुमार धूत, अनिल चौधरी, गोपाल सोमाणी, आनंद पिंपळे, मुरलीधर भाकरे, संजय शिंदे, चंद्रकांत जोशी, सुनील हातेकर, नारायण रापर्तीवार, दिलीप चौधरी, राधाकृष्ण जेसवानी, अंकीत अग्रवाल, नंदलाल अलिमचंदानी, सुशीलकुमार खोवाल, श्रीकांत रुईकर, शुभांगी म्हैसने, नीरज वर्मा, श्रीमती प्राजक्ता भालेकर, उषा ताथुरकर, किशोर अग्रवाल, सतीश कोठारी, राजकुमार जैन, हिरालाल भारती, रहीमोद्दीन शफीयोद्दीन या २६ बांधकामधारकांवर संबंधित पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यामुळे आता अवैध बांधकाम प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. उर्वरित बांधकामधारकांवर टप्प्याटप्प्याने संबंधित पोलिस ठाण्यात अवैध बांधकामप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे.

...तर तोडगा निघाला असता
प्रशासनानेअवैध बांधकामाचा तिढा सोडवण्यासाठी हार्डशिप अँड कंपाउंडिंग फी चा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेकडे ठेवला होता. या प्रस्तावात अवैध बांधकामांवर दंड आकारला जाणार होता. यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळाला असता तसेच थांबलेल्या बांधकामाचा प्रश्नही सुटू शकला असता. परंतु, तत्कालीन सत्ताधारी गटाने तसेच विद्यमान सत्ताधारी गटाने प्रशासनाने दिलेल्या या प्रस्तावाचे महत्त्व लक्षात घेतले नाही.

तीन वर्षे कैद दंड
अवैध बांधकामप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यात महाराष्टृ नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन वर्षांचा कारावास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.