आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा बँकेच्या ३३ कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी दिरंगाई

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कारंजा - अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ३३ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळाप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत २००५ सालापासून कार्यवाहीच झालेली नाही. गेली १० वर्षे प्रकरण थंडबस्त्यात ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी जिल्हा बँकेेचे माजी संचालक पंजाबराव वानखडे यांनी सहकार सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या संदर्भात वानखडे यांनी जानेवारी २०१५ ला पत्र पाठवले होते. परंतु त्याची पोच त्यांना आता जून महिन्यात मिळाली आहे.

१९९७ ते २००२ या काळात डॉ. संतोष कोरपे अकोला जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तर त्यांचे भाऊ डॉ. सुभाष कोरपे अकोला सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष होते. तेव्हा बँकेकडून साखर कारखान्याला ३२ कोटी ७२ लाखाचे कर्ज सहकार कायद्याच्या तरतुदी, नियम, नाबार्डचे मार्गदर्शक तत्त्व, निर्देश बासनात गुंडाळून अदा केले. या बाबत अंकेक्षण नाबार्डच्या तपासणीत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.

या घोटाळा प्रकरणी कारवाईसाठी आपण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. याचिका क्र. ११९१-२००२ च्या सुनावणीमध्ये सहकार खात्याचे सचिव राजीव अगरवाल यांनी ३१.०५.२००२ रोजी कर्ज प्रकरणात अनियमितता असल्याचे नमूद करुन सहकार कायद्याचे कलम ७८ आणि कलम ८८ ची कार्यवाही कार्यान्वित केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्या आधारे न्यायालयाने याचिका निकाली काढली होती.

तेव्हा, डॉ. संतोष कोरपे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष तर डॉ. सुभाष कोरपे काँग्रेसचे नेते आहेत. अशाप्रकारे ते सत्तेच्या साखळीत असल्याने कलम ७८ च्या कारवाईचा फार्स झाला ८८ च्या कारवाईसाठी चौकशीचे नाटक करुन ती गुंडाळण्यात आली, असा वानखडे यांचा आरोप आहे.याप्रकणातील कलम ८८ अन्वये चौकशीसाठी नियुक्त केलेले अकोला जिल्हा उपनिबंधक बी. डी. झळके यांनी २८.०६.२००४ रोजी आपला अहवाल सहनिबंधक, अमरावती यांच्याकडे सादर केला. त्यामध्ये कर्जवाटपाच्या व्यवहारात अनियमितता असल्याचे नमूद करुनही या रकमा संचालकांनी ठेवून घेतलेल्या नाहीत, अफरातफर केलेली नाही अशाप्रकारे पळवाट शोधली. एकंदरीत हा अहवाल मॅनेज केल्याचे दिसून येते. झळके यांच्या अहवालावर सहनिबंधक अमरावती यांनी पत्र क्र. १०८८, दि. ०१.०२.२००५ अन्वये अहवालातील बनवाबनवीवर नेमके बोट ठेवून गंभीर त्रुटीकडे निर्देश करुन पूर्तता अहवाल मागवला. त्यावर झळके यांनी पत्र क्र. ८१२२ दि. ०४.०५.२००५ अन्वये थातुरमातुर स्पष्टीकरण देणारा पूर्तता अहवाल नव्हे तर खानापुर्ती अहवाल सादर केला. परंतु त्यानंतर प्रकरण धुळखात पडले.

नव्याने तपासणी करण्यात यावी
बँकेचे३३ कोटीचे कर्ज पूर्णपणे बुडीत झाले आणि साखर कारखाना राज्य सहकारी बँकेने त्यांच्या ७५ कोटीच्या कर्जापोटी हर्रास केला. या प्रकरणाची नव्याने तपासणी व्हावी, अशी मागणीही पंजाबराव वानखडे यांनी केली आहे.

न्यायालयाने हे प्रकरण खारीज केले आहे
याप्रकरणात वानखडे यांनी लावलेले आरोप निराधार चुकीचे आहेत. तसेच या प्रकरणी संपूर्ण अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वीच खारीज केले आहे.'' डॉ.संतोषकुमार कोरपे, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अकोला.
बातम्या आणखी आहेत...