आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दहा मिनिटांत ३६ ठराव; अहवाल मागितला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी गटाने २० जून २०१२ च्या सर्वसाधारण सभेत दहा मिनिटात मंजूर केलेल्या ३६ ठरावांचा कामकाजाचा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाने महापालिकेला मागितला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता शासन कोणता निर्णय घेणार? याबाबत नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे
.
महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाल्याने काँग्रेसने भारिप-बमसंचा पाठिंबा घेत महापालिकेत सत्ता काबीज केली होती. भारिप-बमसंला महापौरपद देत काँग्रेसने उपमहापौरपद घेतले होते. या सत्ताधारी गटाने २० जून २०१२ ला महासभा बोलावली होती. या महासभेत एकाच वेळी अनेक प्रस्ताव ठेवण्यात आले. विरोधी गटाने प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, ही मागणी धुडकावून लावत सत्ताधारी गटाने विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांना चर्चा करताच मंजुरी दिली होती. विशेष म्हणजे महासभेत नगरसचिव विषयांचे वाचन करतात. परंतु, भारिप-बमसंचे गटनेते गजानन गवई यांनी गदारोळातच विषयांचे वाचन केले आणि तत्कालीन महापौरांनी हे सर्व विषय मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. केवळ दहा मिनिटात ३२ ठराव मंजूर करण्याचा महापालिकेच्या या विक्रमाची चर्चा राज्यभर झाली होती.

या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक अजय शर्मा यांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. २०१२ मध्ये केलेल्या या तक्रारीची दखल नगरविकास मंत्रालयाने आता घेतली आहे. नगरविकास मंत्रालयाने २० जून २०१२ ला झालेल्या या महासभेचा अहवाल सादर करण्याची सूचना महापालिकेला केली आहे. मंजूर केलेल्या ठरावांपैकी किती ठरावांची अंमलबजावणी केली, याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

माहिती मागवली
मंत्रालयानेया सभेचा अहवाल मागितला आहे. यानुसार मंजूर केलेल्या किती ठरावांची अंमलबजावणी झाली, याबाबतची माहिती संबंधित विभाग प्रमुखांकडून संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर तसा अहवाल शासनाला पाठवला जाईल.
बातम्या आणखी आहेत...