आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीद्वारे मिळाले ४६ कोटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिकेला मागील आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था कराच्या माध्यमातून ४५ कोटी ७९ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. ऑगस्टपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लॅप्स होणारे हे उत्पन्न महापालिका कशी भरून काढणार? यावरच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विकासकामे अवलंबून आहेत.
राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ जुलैपासून हा कर बंद होण्याची शक्यता आहे. या पावसाळी अधिवेशनात यावर शिक्कामोर्तब होईल. त्यामुळे या वर्षात उत्पन्न कमी मिळाले. परंतु, २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांनी करवसुली मोठ्या प्रमाणात केली. परिणामी, मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेला ४५ कोटी ७९ लाख ५७ हजार ९१९ एवढा महसूल मिळाला.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दोन महिन्यातही सात कोटी ८९ लाख ९९ हजार ४५१ रुपये या करातून महापालिकेला मिळाले. महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच सेवानिवृत्ती वेतनावर महिन्याकाठी साडेपाच कोटी रुपये खर्च येतो. हे उत्पन्न सुरू असतानाही महापालिकेला दरमहा कर्मचाऱ्यांना वेतन देता येत नाही. स्थानिक संस्था कर बंद झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे द्यायचे? असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण होणार आहे. मनपाने शासनाकडे स्थानिक संस्था कर बंद झाल्यानंतर महापालिकेला दरमहा सहा कोटी रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. राज्य शासनाने एलबीटीच्या मोबदल्यात महापालिकेला अनुदान दिल्यास मनपाची आर्थिक घडी विस्कटेल, अशी भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, व्यावसायिकांनी "अभय योजने'चा लाभ घ्यावा...