आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

४३४ ग्रामपंचायतींवर "महिलाराज' राहणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - जिल्ह्यात आॅगस्ट, सप्टेंबर आॅक्टोबर महिन्यात मुदत संपणाऱ्या ५२१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम नुकताच जाहीर झाला आहे. यासोबतच २५ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकाही होणार आहेत. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील २०२० पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण प्रशासनाद्वारे सोमवार, २९ जून रोजी येथील प्रशासकीय भवनात जाहीर करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाद्वारे हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून , यानुसार जिल्ह्यातील ४३४ ग्रामपंचायतींवर "महिलाराज' येणार आहे.

जिल्ह्यातील एकूण ८६७ गामपंचायतींपैकी ४३४ ग्रामपंचायतीवर महिलांना सरपंचपद भूषवता येणार आहे. आरक्षणांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील १६९ पैकी ८५, अनुसूचित जामातीच्या एकूण ५० पैकी २५, नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील २३४ पैकी ११७ आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील एकूण ४१४ पैकी २०७ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद महिलांसाठी आरक्षित राहणार आहे. बुलडाणा तालुक्यातील ३४ सरपंचपदी महिला राहणार असून, त्यामध्ये अनुसूचित जाती ६, अनुसूचित जमाती २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण १७ अशी संख्या आहे. चिखली तालुक्यातील ४९ जागा महिलांसाठी राहणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती १०, अनुसूचित जमाती २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १३ आणि सर्वसाधारण २४, लोणार तालुक्यातील २९ ठिकाणी सरपंचपदी महिला राहणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ५, अनुसूचित जमाती १, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण १५ अशी संख्या आहे. मेहकर तालुक्यातील ४९ महिला सरपंच होणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ११, अनुसूचित जमाती ३, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १३ आणि सर्वसाधारण २२, देऊळगावराजा तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायतींवर महिलाराज येणार असून, त्यामध्ये अनुसूचित जाती ६, अनुसूचित जमाती १, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण १२ असे प्रमाण राहणार आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यात ४० जागांवर महिला सरपंच राहणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ९, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ११ आणि सर्वसाधारण २० जागा आहेत.

मलकापूर तालुक्यात २४ महिला सरपंच असणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ४, अनुसूचित जमाती २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण १२ अशी संख्या आहे. मोताळा तालुक्यातील ३१ ग्रामपंचायतींवर महिलाराज येणार आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ५, अनुसूचित जमाती २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण १५, नांदुरा तालुक्यात ३३ सरपंचपदावर महिला राहणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ६, अनुसूचित जमाती २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण १६ जागा आहेत. खामगाव तालुक्यात ४८ सरपंचपदांवर महिलांना संधी मिळणार आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ११, अनुसूचित जमाती २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १३ आणि २२ सर्वसाधारण जागा आहेत.

शेगाव तालुक्यात २१ महिला सरपंचपदी राहणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ५, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण ११, जळगाव जामोद तालुक्यात २३ ग्रामपंचायतींवर महिलाराज येणार आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ३, अनुसूचित जमाती ४, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण १० अशी संख्या आहे. संग्रामपूर तालुक्यात २५ सरपंचपदांवर महिला असणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती ४, अनुसूचित जमाती ४, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि ११ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आहेत.

प्रशासनाद्वारे जाहीर झालेल्या सरपंचपदाच्या आरक्षणानुसार जिल्ह्यातील ४३४ ग्रामपंचायतींवर "महिलाराज' येणार आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील महिलांना ग्रामविकासाच्या दृष्टीने मोठी संधी प्राप्त होणार आहे.

दीडशे कर्मचाऱ्यांचे कामकाज
सहाउपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्थ असलेले १३ तहसीलदार कर्मचारी यांच्यासह दीडशे कर्मचाऱ्यांनी आरक्षण सोडत काढली. या वेळी ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.

सहा टेबलवर पार पडली प्रक्रिया
प्रशासकीयइमारतीत सुरू झालेल्या या सोडतीसाठी जिल्ह्यातील सहा उपविभागांसाठी सहा टेबल लावण्यात आले होते. या सर्व टेबलवर संबंधित तहसीलदार नायब तहसीलदार कामकाज करत होते. बुलडाणाच्या टेबलवर चिखली, देऊळगावराजा बुलडाणा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडत काढण्यात आली.

अडीच तासांतच आटोपली सोडतीची प्रक्रिया
प्रभारीजिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्या हस्ते आरक्षण सोडत काढण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. दुपारी १२ वाजता सुरू झालेली या प्रक्रियेदरम्यान अडीच वाजेपर्यंत सोडत काढण्यात आली.

नावात महिलाराज, कामात "पतीराज'
महिलांना५० टक्के आरक्षण काढण्यात आले असले तरी महिला केवळ स्वाक्षरीपुरत्याच असतात. खुर्चीत बसण्यापलीकडे त्यांना काही सांगितले जात नाही. उर्वरित सर्व कामे त्यांचे पती किंवा नातेवाईकच पाहत असतात. ग्रामपंचायतीच्या या निवडणुका आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असल्याने राजकीय नेत्यांनी शांत राहणेच पसंत केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...