आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहर हितासाठी गाळ्यांचा तिढा सोडवा, 8 टक्क्यांप्रमाणे आकारणी करण्याचा प्रस्ताव लवकरच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- गेले काही महिने व्यापाऱ्यांबद्दल आत्मियता दाखवत कोणावर अन्याय होणार नाही असाच निर्णय घेण्याची वल्गना केली जात होती. परंतु मार्ग काही काढला जात नव्हता. आता तर न्यायालयीन लढाईतही व्यापाऱ्यांना धक्का बसला आहे. ही लढाई इथे थांबणार नसली तरी पुढची लढाई शेवटची लढाई राहणार आहे. त्यामुळे एकत्र येऊन मार्ग काढण्याची ही योग्य वेळ आहे. कारण प्रशासनाने अन्याय करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे मतभेदाचे राजकारण बाजूला सारून प्रशासन गाळेधारकांनी एक-एक पाऊल पुढे येणे गरजेचे आहे. यातच जळगावकरांचे हित लपलेले आहे.
जळगाव शहराच्या विकासाच्या नावाने नगरपालिका महापालिकेने हुडकोकडून सुमारे १४१ कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्या कर्जाची रक्कम आता ६१३ कोटींवर पोहोचली आहे. या कर्जाचा आणि व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा काहीही संबंध नसल्याचे व्यापारी प्रतिनिधी सांगत आहेत. त्यात काही अंशी सत्यताही असेल परंतु पालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा करार संपला असून गाळेधारक गेली दोन वर्षे त्याचा वापर करत आहेत. मालकी हक्क पालिकेचा आहे म्हणून त्यांनी गाळेधारकांना नव्याने करार करण्याचे आवाहन केले. न्यायालयानेही गाळेधारकांना भाडेकरू म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे गाळेधारकांची स्थिती आज नाजूकच म्हटली पाहिजे.
8 टक्क्यांचा नवीन प्रस्ताव देणार
चार महिन्यांपूर्वी मनपाच्या गाळ्यांच्या कराराबाबत महासभेत ठराव मंजूर केला होता. त्यात आठ टक्क्यांनुसार आकारणी करण्याचा ठराव झाला होता. तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. परंतु, त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. असे असताना भाजपतर्फे महासभेत पुन्हा नवीन प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मुदत संपलेल्या गाळ्यांबाबत शासनाने ठरवून दिल्यानुसार आठ टक्क्यांप्रमाणे गाळेधारकांकडून आकारणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार असून याबाबत नगरसेवकांशी चर्चा आहे. याविषयी आमदार डॉ. गुरुमुख जगवाणी यांनी दुजोरा दिला आहे.
१०० कोटी मिळावेत
सध्याजे व्यवसाय करताय त्याच गाळेधारकांना गाळे मिळायला हवेत, या मतावर आजही कायम आहोत. परंतु, त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्नही बुडायला नको. गाळ्यांच्या माध्यमातून १०० कोटींच्या जवळपास उत्पन्न मिळायला हवे. हुडको संदर्भात आयुक्तांनी नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यावर शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बसून छाननी केली जाईल, त्यानंतर व्यंकय्या नायडुंना पत्र पाठवणार.
- एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
आता कायद्याच्या चौकटीतून पाहावे
महापालिकाही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ती आपल्या उत्पन्नातून न्यायालयीन खर्च भागवू शकते. परंतु गाळेधारकांना आपल्या घामाच्या पैशातूनच ही लढाई लढायची आहे. आता तर उच्च न्यायालयानेही निकाल विरोधात दिला आहे. गाळेधारकांना आज ना उद्या करार करावाच लागेल. पालिकेचे मागचे देणेदेखील गाळेधारकांना कायद्याने सुटणार नाही. गेली अनेक वर्षे एकाच जागेवर व्यवसाय करून उपजीविका भागवणाऱ्या गाळेधारकांना अचानक बाहेर काढणे मान्य नसल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. त्यामुळे प्रशासन व्यापारी यांनी कायद्याच्या चौकटीत सारासार विचार करणे मार्ग काढणे हे कधीही योग्य राहणार असल्याचे सर्वसामान्य नागरिकांनाही वाटत आहे.
बस्स झाले चटके खाणे
गेल्यादोन वर्षांपासून पालिकेला व्यापारी गाळ्यातून एक पैसाही उत्पन्न मिळालेले नाही. त्याचा परिणाम शहराच्या मूलभूत सुविधांवरही झाला आहे. तर गाळेधारकदेखील सतत दहशतीत वावरत आहेत. केव्हा पालिका नोटीस देणार, काय कारवाई होणार, न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागणार, न्यायालयात काय निकाल लागणार अशाच चर्चामध्ये दिवस लोटला जात आहे. एकंदर सगळ्यांचेच सामाजिक आरोग्य बिघडले आहे. व्यापारी संकुल हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. त्यामुळे त्यातुन जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळावे ही प्रशासनाची अपेक्षा राहणारच आहे. त्यामुळे आता गाळेधारकांनी चटके भरपूर खाल्ले आहेत ते पुरे झाले. आता यातून मार्ग काढणे हेच सगळ्यांच्या हिताचे आहे. येणारा पावसाळा गाळेधारक जळगावकरांसाठी गारवा आणणारा ठरावा हिच अपेक्षा आहे.
राजकारण पुरे झाले
अनेकदाप्रशासन गाळेधारक यांच्यात बोलणीला सुरुवातही झाली. अनेकांनी मार्ग काढण्याची तयारीही दाखवली; मात्र व्यापाऱ्यांच्या पुढाऱ्यांनी त्यात खोडा घातल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे जर जळगावकरांच्या हितासाठी मार्ग काढता येत नसेल तर किमान अडचणी आणण्याचे काम करू नये, अशा भावना व्यक्त व्हायला सुरुवात झाली आहे. अजून उघड बोलायला कोणी पुढे येत नसले तरी आगामी काळात अनेक प्रकारावरील पर्दाफाश होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आजपासून गाळेधारकांना नोटिसा
महापालिकाप्रशासन सोमवारपासून गाळेधारकांना वसुलीच्या नाेटीसा बजावणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीती व्यक्त केली जात आहे.
रेडी रेकनरनुसार द्यावेत
व्यापाऱ्यांसोबत न्याय झालाच पाहिजे. ५० वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्यांनाच ते मिळायला हवेत. माजी मु‌ख्यमंत्र्यांनी रेडी रेकनर दराने गाळे देण्याचा निर्णय दिला होता. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने करावी. त्याला गाळेधारकांनीही मान्यता द्यायला हवी, असे आवाहन आहे. त्यामुळे मोठी रक्कम उभी राहून पालिका कर्जमुक्त हाेईल. तसेच शहराचा विकास साधण्यासही मदत हाेणार आहे.
डॉ .गुरुमुख जगवाणी, आमदार
एकूण शहरात व्यापारी संकुले
२९
व्यापारी संकुलमधील २१७५ गाळ्यांची मुदत संपली
१८
वर्षाचा करार मनपाने केला होता फुले मार्केटसाठी
९९
बातम्या आणखी आहेत...