आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Action May Take On Municipal Corporation Commissioner

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रस्त्यांवरील खड्डय़ांकडे होणारे दुर्लक्ष मनपा आयुक्तांना पडणार महागात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - रस्त्यांवरील खड्डय़ांकडे होणारे दुर्लक्ष महापालिकेच्या आयुक्तांना चांगलेच महागात पडणार आहे. खड्डय़ांच्या समस्येबाबत अँड. सविता खोटरे यांनी आयुक्तांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी बुधवार, 14 ऑगस्टला दाखल करून घेतली.


या फौजदारी खटल्याच्या जनहित याचिकेसाठी त्यांनी सहयोग ट्रस्टच्या ह्युमन राइट्स अँन्ड लॉ डिफेन्डर्सचे अँड. असिम सरोदे आणि अँड. रमा सरोदे यांचा सल्ला घेतला.


वकिलांचा लढा..
जनहित याचिकेकडून अकोल्यातील काही वकीलही लढा देत आहेत. यामध्ये अँड. आर. एस. ठाकरे, अँड. श्याम खोटरे, अँड. भारती रुंगठा, अँड. अनिसा शेख, अँड. अशोक शर्मा यांचा समावेश आहे.


प्रतिज्ञापत्रेही सादर
खड्डय़ांबाबतच्या जनहित याचिकेला पूरक असलेली प्रतिज्ञापत्रेही न्यायालयात सादर केली गेली. यामध्ये अँड. उमा ठाकूर- रघुवंशी, अँड. जयेश कोठारी, विद्यार्थिनी प्रिया जोशी, सामाजिक कार्यकर्ते अमोल मानकर, अनिता कवडे यांचा समावेश आहे.

नजर घटनेवर..
खड्डय़ांमुळे सहा महिन्यांपूर्वी अँड. सविता खोटरे यांच्या हाताला दुखापत झाली तसेच त्यांच्या दुचाकीचे शॉकअपही निकामी झाले. परिणामस्वरूप त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी दुचाकीच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाईची मागणी केली आहे.


याचिका बीएमसी अँक्टचे 431 अन्वये..
जनहित याचिका बॉम्बे म्युनिसिपल अँक्टचे कलम 431 अन्वये दाखल करण्यात आली आहे. नागरिकांना रस्ते, सफाई, पाण्यासह इतरही सुविधा मिळत नसल्यास आणि या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात संबंधित महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्यास 431 अन्वये याचिका दाखल करता येते. अँड. खोटरे यांनी याच कलमाच्या आधारे याचिका दाखल केली आहे.
खड्डे बुजवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा.
रस्तानिर्मिती, दुरुस्तीच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणावी.
निविदा प्रक्रिया पार पडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत.
रस्त्यांसाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करावी. समितीला अधिकारी आणि मानधन देण्यात यावे.
रस्तासाठी कायमस्वरूपी देखरेख समिती असावी. या समितीकडे आयुक्तांनी स्वत: लक्ष द्यावे.


दखल घेऊ
खड्डय़ांच्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊ. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पावले उचलू. यासाठी पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करून निधीच्या योग्य खर्चाबाबत नियोजन करू. खड्डय़ांची समस्या मिटण्यासाठी सांघिक प्रय} करणे आवश्यक आहे. याचिकेला कायदेशीर उत्तर देऊ.’’ दीपक चौधरी, आयुक्त, महापालिका.


लढा देणार
मी सहयोग ट्रस्टच्या ह्युमन राइट्स अँन्ड लॉ डिफेंडर्ससाठीही जनहितार्थ न्यायालयीन प्रकरणे हाताळते. रस्त्यांसाठीचा लढा शेवटपर्यंत लढेन.’’ अँड. सविता खोटरे, याचिकाकर्त्या