आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारत विद्यालयाला लावले सील, संस्था म्हणते, कारवाई अन्यायकारक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- थकित मालमत्ता कराचा भरणा केल्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने भारत विद्यालयाला प्रशासकीय कार्यालयाला सील लावले. ही कारवाई गुरुवारी दुपारी करण्यात आली, तर विद्यालयावर कारवाई ही अन्यायकारक असल्याचे संस्थाध्यक्षांचे म्हणणे आहे.
भारत शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या तापडियानगरस्थित असलेल्या भारत विद्यालयाने २००५ पासून महापालिकेला मालमत्ता कर भरला नाही. २००६ ते २०१४ पर्यंतचे मालमत्ता कर महापालिकेला लाख ५२ हजार ८१ रुपये भारत विद्यालयाकडून येणे अपेक्षित होते. त्यासंदर्भात महापालिकेने शाळा व्यवस्थापनाला वारंवार डिमांड नोट दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष केले. तीन महिन्यांपूर्वी कारवाई करण्यास गेलेल्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत शाळा व्यवस्थापनाने तडजोड केली होती आणि महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एक लाख रुपये, दुसरा तीन लाख रुपये आणि तिसरा लाख ५२ हजार रुपयांचा धनादेश दिला होता. मात्र, यांपैकी एक लाख रुपयांचा धनादेश वटला आणि उर्वरित दोन धनादेश अनादर झाले. त्यावरून शाळा व्यवस्थापनाला सूचित करण्यात आले होते. मात्र, शाळा व्यवस्थापनाने उर्वरित रक्कम भरल्यामुळे मालमत्ता कर वसुली विभागाचे अधिकारी भारत विद्यालयात धडकले. या वेळी त्यांनी संस्था अध्यक्षांचा कक्ष, मुख्याध्यापकांचा कक्ष, प्रयोगशाळा, शिक्षक कक्ष, दोन वर्ग खोल्या आणि मुलींच्या शौचालयाला सील लावले. ही कारवाई उपायुक्त माधुरी मडावी, क्षेत्रीय अधिकारी अनिल िबडवे, कर अधीक्षक विजय पारतवार यांच्या मार्गदर्शनात जप्ती अधिकारी नरेंद्र घनबहाद्दूर, उदय ठाकूर, सुनील इंगळे, सिद्धार्थ सिरसाट यांनी केली.

हापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वत: शाळेची घंटा वाजवून मुलांना सुटी दिली. हा सर्व प्रकार अन्यायकारक असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. या कारवाईबाबत वरिष्ठ तसेच न्यायालयाकडे दाद मागणार असल्याची माहिती भारत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष निशिकांत पुजारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यापूर्वी आम्ही २००५ पर्यंत कराचा भरणा केला आहे. त्यानंतर ज्या शालेय संस्थांच्या इमारतींचा वापर व्यावसायिक रूपात होत नसल्यास त्यांना कर लावू नये, असे न्यायालयाचे निर्देश असल्याने आम्ही महापालिकेकडे तसा पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्याचे आजवर उत्तर मिळाले नाही, तर तीन महिन्यांपूर्वी कारवाई टाळण्यासाठी आम्ही त्या वेळी लाख, लाख लाख ५२ हजार, असे तीन धनादेश सुपूर्द केले. त्यांपैकी लाखाचा धनादेश मनपा प्रशासनाने वठवला. मात्र, आम्ही वकिलांचा सल्ला घेऊन संस्थेचा व्यावसायिक वापर नसल्यामुळे कर लागू होत नसल्याने आम्ही पुढील धनादेशाचे वितरण थांबवले. सोमवारपासून दहावीचे प्रॅक्टिकल, तर येत्या रविवारी एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेचे केंद्र शाळेत आहे. आम्ही यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांचेशी पत्रव्यवहार केला असून, वरिष्ठांकडे दाद मागणार आहे. पत्रकार परिषदेला संस्थेचे सचिव उमाकांत जोशी उपस्थित होते.
भारत विद्यालयातील प्रशासकीय कार्यालयाला सील ठाेकताना अधिकारी- कर्मचारी. मालमत्ता कराची पडताळणी करताना महापालिकेचे अधिकारी.
मोठ्या संस्थांवरही कारवाई होणार
मालमत्ताकर थकित असेल, तर कारवाई होणारच. आम्ही वेळोवेळी सूचना देतो. थेट कोणतीही कारवाई करत नाही. भारत विद्यालयावर २००५पासून कर थकित आहे. त्यांचे धनादर अनादरित झाल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. यानंतरही कारवाया सुरूच राहणार आहेत.'' अनिलिबडवे, क्षेत्रीय अधिकारी
...तर धनादेश दिले कसे?
शाळांनामालमत्ता कर माफ असेल, तर तीन महिन्यांपूर्वी संस्थेने महापालिकेला धनादेश दिले कसे, असा प्रश्न उपस्थित होतो, तसेच हे धनादेश देताना शाळा व्यवस्थापनाने महापालिकेला एक पत्र लिहून दिले. त्यामध्ये धनादेश जर वटले नाहीत, तर नियमानुसार महापालिका कारवाई करू शकते, असे नमूद केले आहे. या पत्राविषयी संस्थाध्यक्षांना विचारले असता ते म्हणाले की, महापालिकेने स्वत:च पत्र लिहिले आणि त्यावर सही घेतली.
कारवाईपूर्वी साहित्य काढून घेतले
सध्यादहावी बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांची तयारी सुरू असल्यामुळे आमचे महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. असे व्यवस्थापनाने सांगितल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दस्तऐवज बाहेर काढण्यासाठी वेळ दिला. त्यानंतर कार्यालयांना सील करण्यात आले.