आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासदार धोत्रेंच्या घरापुढे निदर्शने, नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्याला केला विरोध

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतक-यांच्या पूर्णत: विरोधात असलेला नवा भूमी अधिग्रहण कायदा आणला आहे. याला विरोध म्हणून शहरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी रविवार, एप्रिल रोजी खासदार संजय धोत्रे यांच्या घरापुढे निदर्शने केली. या वेळी सुहासिनी धोत्रे यांनी खासदार यांच्या वतीने आंदोलकांची भेट घेऊन निवेदन स्वीकारले.
निवेदनामध्ये म्हटले, शेतकरी नैसर्गिक संकटाने हवालदिल झाला आहे. असे असताना आता केंद्र सरकारने भूमी अधिग्रहण कायद्यात बदल केला आहे. या कायद्यांर्तगत चार प्रमुख उद्देशांसाठी जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. ते शेतक-यांच्या हित विरोधातच आहे. उद्योगासाठी बळजबरीने अधिग्रहण, राष्ट्रीय प्रकल्प सुरक्षा प्रकल्पासाठी, ग्रामीण विकास संरचनेसाठी रेल्वे, रस्ते विकास या चार उद्देशांसाठी शेतक-यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. रेल्वेमार्ग रस्ता विकासातील उद्देशात लोहमार्गालगतची एक किलोमीटर जमीन सरकार अधिग्रहित करणार आहे. भाजप सरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी दुरुस्तीचा अध्यादेश काढला. आता तांत्रिक अडचणी पार करून सरकार हे विधेयक पुन्हा लागू करण्याच्या मार्गावर आहे. भविष्यात शेतक-यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात टाकण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या आंदोलनामध्ये प्रशांत गावंडे, विलास ताथोड, प्रमोद देंडवे, माणिक देशमुख, गजानन हरणे, सतीश देशमुख, अॅड. नजीब शेख, सय्यद वासीफ, भास्करराव वानखेडे, सुरेश राऊत, शेख अन्सार, शेख फारुख यांच्यासह इतरांचा सहभाग होता.

यांनी केला विरोध
याआंदोलनामध्ये समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, युवक काँग्रेस, अण्णा हजारे प्रणीत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन समिती, शेतकरी संघटना यांनी भाग घेऊन भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलाला विरोध केला.