आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akola Commissioner For Discussing The Initiative, Organizations Rotated Back

आकोल्‍यात आयुक्तांचा चर्चेस पुढाकार, संघटनांनी फिरवली पाठ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला-विविध मागण्यांसाठी मागील सात दिवसांपासून संपावर असलेल्या महापालिका कर्मचार्‍यांच्या संघर्ष समितीने तडजोडीची भूमिका घेतली असून, पाचपैकी चार महिन्यांचे वेतन, पेन्शन व इतर देणी द्यावीत, अशी मागणी संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष अनूप खरारे यांनी गुरुवारी केली. शासकीय विर्शामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली. दरम्यान, संघर्ष समितीसोबत शासकीय विर्शामगृहात चर्चा करण्यासाठी गेलेले प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांची भेट घेण्याची तसदी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी घेतली नाही. तेथे डॉ. गुटे एकटेच बसून होते. महापालिका प्रशासनाकडे वेतनाचे एकूण 45 कोटी रुपये थकित आहेत. ते प्रशासनाने द्यावेत, अशी मागणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पी. बी. भातकुले उर्वरित. यांनी या वेळी केली. महापालिका प्रशासनाने भविष्य निर्वाह खात्यात निधी टाकण्यासाठी वेतनातून कपात केली. मात्र, तो निधी कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा केला नाही. ही गंभीर बाब असून प्रशासनावर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. सफाई कामगारांना सर्वप्रथम वेतन द्यावे असा शासनाचा आदेश असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप भातकुले यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला अनिल बिडवे, विठ्ठल देवकते, जी. आर. खान, विजय पारतवार, प्रताप झाझोटे, प्रकाश गोगलिया आदींची उपस्थिती होती.

आश्वासनांची पूर्तता नाही

महापालिका प्रशासन आश्वासनांची पूर्तता करत नाही. 7 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान महापालिका कर्मचार्‍यांनी संप केला होता. त्यावेळी प्रशासन आणि पदाधिकार्‍यांनी दिलेली आश्वासने प्रलंबित आहेत. जुलै महिन्यापासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, वेतनाची निश्चिती करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले.

राज्य शासन व पदाधिकारी उदासीन

महापालिकेत स्थानिक संस्था कर लावताना जकात कर रद्द केल्याने अनुदानापोटी निधी देण्याची गरज होती. मात्र, तो निधी न दिल्याने शासनाची उदासीनता स्पष्टपणे दिसते. दरम्यान, गुरुवारी महापालिका पदाधिकारी शासकीय विर्शामगृहात उपस्थित असताना त्यांनी प्रभारी आयुक्त व कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यात समेट घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे अधिकार्‍यांसोबत संघटनेची चर्चा झाली नाही.


दोन महिन्यांचे वेतन देणे शक्य

आज कर्मचार्‍यांसोबत चर्चा करण्यास विर्शामगृहात गेलो. मात्र, तिथे कोणीही न आल्याने चर्चा झाली नाही. संप मागे घेतल्यास एक महिन्याचे वेतन व एलबीटीचे पैसे आल्यावर दोन वेतन देण्यास प्रशासन तयार आहे. मात्र, कर्मचारी चर्चा करण्यास तयार नाहीत. डॉ. उत्कर्ष गुटे, प्रभारी आयुक्त, महापालिका

सत्तारूढ, विरोधक कुठे आहेत ?

सत्तारूढ पक्ष, विरोधी पक्षही सक्षम नाही. दोन्ही पक्षांच्या निष्काळजीपणामुळे कर्मचार्‍यांची गैरसोय होत आहे. आपत्तीजनक देयक काढण्यात प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी पुढाकार घेतल्याने त्यांची चौकशी करावी. त्यांनी अनधिकृतपणे कंत्राटदारांना पैशांचे वाटप केल्याने ही परिस्थिती ओढवली. प्रभारी आयुक्तांशी चर्चा करण्यास तयार आहोत. पी. बी. भातकुले, अध्यक्ष, संघर्ष समिती, अकोला.

महापालिकेची थकित रक्कम अशी

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती
1लाख

शिक्षकांच्या वेतनातील मनपाचा हिस्सा
8 कोटी

अंशराशीकरण
91 लाख

सेवा उपदानाची रक्कम
18 लाख

कालबद्ध पदोन्नती रक्कम
60 लाख

पाचव्या वेतन आयोगानुसार फरकाची रक्कम
10 कोटी

पाच महिन्यांचे वेतन आणि पेन्शन
25 कोटी