आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेतनासह कोट्यवधीची कामे ‘फ्रीज

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेतकर्मचाऱ्यांना किमान एक महिन्याचे वेतन देता येईल, एवढा पैसा असताना निधी उपलब्ध असलेल्या कामांचे टेंडर आलेले असताना, तसेच टेंडर बोलावल्यामुळे महापालिकेत वेतनासह विकासकामे फ्रीज केली आहेत. अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे असे होत आहे की या मागे वेगळेच राजकारण आहे? अशी चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पाच महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू केले आहे, तर २३ जानेवारीपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना १३ नोव्हेंबरला एक महिन्याचे वेतन देण्यात आले होते. त्यानंतर वेतन दिलेले नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात एलबीटी, मालमत्ता कर वसुली, परवाना विभाग आदी विविध विभागातून प्राप्त झालेला निधी लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन देणे शक्य आहे. तसेच डिसेंबर महिन्यातही दहा तारखेपर्यंत याच विभागातून महसूल प्राप्त झाला आहे. परंतु, तरीही कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. वेतन देण्याआधी कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता कर भरल्याची पावती, भोगवटा प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची मागणी प्रशासनाने केली आहे. परंतु, नियमानुसार या कारणासाठी वेतन थांबवले जाऊ शकत नाही.
ऑनलाइन अकाउंटमुळेही अडली कामे : पाचलाख रुपयांच्या वरील विकासकामांच्या ई-निविदा बोलावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ई-निविदा बोलावल्यास बँक गॅरंटी अथवा अनामत रक्कम ही ऑनलाइन खात्यात जमा करावी लागते. मात्र, महापालिकेचे ऑनलाइन खातेच नाही.
नेमके कारण काय? : वेतनासाठीपैसा, विकासकामे करण्यासाठी निधी असताना या सर्व बाबी रखडण्यामागे नेमके कारण काय? याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. काहींच्या मते या सर्व समस्या या महिनाअखेरीस सुटतील. परंतु, असे का? अशीही चर्चा या निमित्ताने अाता सुरू आहे.
साडेबारा कोटींची कामे फ्रीज : पैसाअसताना वेतन तर पाच कोटींच्या निविदा आलेल्या असताना त्या उघडणे ए‌वढ्यावरच दुर्लक्ष थांबलेले नाही. तर कोटी ९८ लाखांची दलित वस्ती सुधार योजना, कोटी २६ लाखांची वस्ती सुधार योजना, सिग्नल दुरुस्तीसाठी वळते केलेले साडेतीन कोटी अशी कामे फ्रीज झाली आहे.
अभियंत्यांअभावी अडले प्रस्ताव : ऑगस्टमहिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दलित वस्ती सुधार योजना आणि दलितेतर वस्ती सुधार योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. प्रस्ताव तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु, मानसेवी अभियंत्यांना कामाचे आदेश दिल्याने अभियंत्यांअभावी प्रशासनाला प्रस्तावच तयार करता आलेले नाहीत.