आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाला विनाखर्चाच्या प्रस्तावांचीही "अॅलर्जी', बीओटीवरील स्वच्छतागृहांचे सहा प्रस्ताव धूळ खात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला-निधीच्या अडचणीची ओरड करून विकास कामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिकेने बांधा, वापरा हस्तांतरण करा, या तत्त्वावरील स्वत:चा पैसा खर्च करावा लागणार नसतानाही सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे विनाखर्चाच्या कामांचीही महापालिकेला अॅलर्जी आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिका अस्तित्वात येऊन १५ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. शहरात भरीव विकासकामे सोडा नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधाही देता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांकडून केवळ करवसुली करण्याचे एकमेव काम महापालिकेच्या वतीने सुरू आहे. उत्पन्न कमी असल्याने विकासकामे करता येत नाही, असे महापालिकेकडून सांगितले जाते, तर दुसरीकडे शासनाकडून प्राप्त कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास विलंब केला जातो. तिसरीकडे बीओटी तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशी विचित्र परिस्थिती महापालिकेत पाहावयास मिळते. राज्य शासनाने २०१२ - २०१३ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. हा निधी अद्यापही १०० टक्के खर्च झालेला नाही, तर रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ३४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. तरीही लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते.
तूर्तास शहराच्या विविध भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता भासत आहे. महापालिका स्वत: पैसा खर्च करून स्वच्छतागृह उभारू शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शहराच्या विविध सहा ठिकाणी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी प्रशासनाने निविदा बोलावल्या होत्या. या निविदांना प्रतिसादही मिळाला. परंतु, तीन महिने लोटल्यानंतरही निविदाधारकांना कामाचे आदेश अद्यापही िदले नाहीत. प्रभारी आयुक्त शिवाजी दिवेकर यांनी या निविदांना हातच लावला नाही. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पदाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या बांधकामाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी व्यावसायिकांसह नागरिकांनी केली.