Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | Akola Municipal Corporation AMC 12 Year Completed

अकोला : महापालिकेचे तप पूर्ण; ताप मात्र अद्याप कायम

प्रतिनिधी | Update - Oct 01, 2013, 10:13 AM IST

तिजोरीत निधी पण शहराची अवस्था बकाल. मूलभूत सुविधा देण्यास मनपा प्रशासन अपयशी.

  • Akola Municipal Corporation AMC 12 Year Completed

    अकोला - महापालिकेच्या स्थापनेला 12 वर्षे पूर्ण झाली. आज एक तप महापालिकेने पूर्ण केले असले तरी, नागरिकांच्या डोक्याला रोज होणारा ताप वाढला आहे. महापालिका कर्मचार्‍यांच्या पगारात व्यस्त असून, विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप सर्वत्र होतो.

    नागरिकांना स्वच्छ व नियमित पाणीपुरवठा, खड्डे विरहित रस्ते, नियमित साफसफाई, पथदिवे, भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन या मूलभूत गोष्टी देण्यास महापालिका अपयशी ठरली आहे. महापालिका तिजोरीत शंभर कोटींपेक्षा अधिकचा निधी आहे. पण, शहराची स्थिती पाहता हा निधी केव्हा खर्च होणार, असा प्रश्न कायम आहे.

    गेल्या चार महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांचा पगार प्रलंबित आहे. प्रशासकीय निर्णयात सततच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे येथे आयुक्त म्हणून येण्यास राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी इच्छुक नाही. जन्म-मृत्यूचा दाखला असो, की घर बांधकामाची परवानगी, येथे कायम वेटिंग लिस्ट असते. शहरातील रस्त्यांची साफसफाईपासून ते भूमिगत गटार योजनेपर्यंत सर्वच गोष्टी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शहर समस्यामुक्त कधी होईल, असा प्रश्न कायम नागरिकांच्या तोंडी आहे.

    सर्व पक्षांचा सत्ता उपभोग
    महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर भाजपच्या सुमनताई गावंडे, अश्विनी हातवळणे, काँग्रेसचे मदन भरगड, सुरेश पाटील यांनी महापौरपद भूषवले, तर तूर्तास भारिप-बमसंच्या ज्योत्स्ना गवई या महापौर आहेत, तर उपमहापौरपदावर शिवसेनेचे र्शीरंग पिंजरकर, भारिप-बमसंत तेव्हा असलेले सुनील मेर्शाम, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन युवा नेते निखिलेश दिवेकर, हाजी अहमद गुलाम रसूल आणि आता तूर्तास काँग्रेसचे रफिक सिद्दीकी कार्यरत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी येथे सत्ता भोगली आहे. मात्र विकासाची गंगा शहरात आणणे त्यांना शक्य झाले नाही.

    तात्कालिक समस्या नाही
    महापालिकेत निर्माण झालेल्या समस्या या तात्कालिक नाहीत. पण, याला कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला दोषी ठरवता येणार नाही. महापालिका स्वयंपूर्ण झाली नाही. महापालिका क्षेत्रात असलेल्या मालमत्ताधारकांपैकी केवळ 25 टक्के लोकांकडून करवसुली होते. महापालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत वाढवले पाहिजे. त्याचा फायदा शहरातील नागरी समस्या दूर करण्यासाठी करता येईल.’’
    प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर, समन्वयक, भारिप-बमसं.


    नागरिक म्हणतात यापेक्षा पालिका बरी
    महापालिकेपेक्षा नगरपालिका बरी होती. नगरपालिकेच्या काळात शहराचा विकास होत होता. आता महापालिकेची दिवाळखोरी निघाली आहे. महापालिका करताना जे स्वप्न दाखवले होते, ते स्वप्न पार धुळीस मिळाले आहे. राज्यात, केंद्रात आणि महापालिकेत सत्ता असलेल्या पक्षाची सत्ता येथे असताना जनतेचे हाल बेहाल झाले आहे. 26 कोटी विकासाच्या निधीचा निर्णय घेण्यात काँग्रेसचे नेते पालकमंत्री अपयशी ठरत आहेत. महापालिका कर्मचार्‍यांचा पगार काही महिन्यांपासून होत नाही, ही शोकांतिका गंभीर आहे. महापालिका झाल्याने येथील व्यापार बाहेर गेला आणि आता एलबीटीमुळे व्यापार्‍यांचे मोठे हाल होण्याची भीती आहे.’’
    हरीश आलिमचंदानी, विरोधी पक्षनेते.

Trending