आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akola Municipal Corporation Defencing Encrochemt Holders

अकोला महानगर‍पालिकेला अतिक्रमणधारकांचा पुळका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - एकीकडे शहराला अतिक्रमणाचा विळखा बसत असताना दुसरीकडे मात्र मनपाला अतिक्रमणधारकांचा पुळका आला आहे. रस्त्यावर अतिक्रमण करणारे महापालिकेच्या लेखी ‘बाधित’ असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. अतिक्रमण काढणार्‍या मनपाच्या अधिकार्‍यांनाच आयुक्तांनी नोटीस बजावली असून, त्यांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अकोला शहरामध्ये मुख्यमार्गासह इतरही रस्त्यांनाही अतिक्रमण करणार्‍यांची संख्या कमी नाही. या अतिक्रमणामुळे वाहनचालक आणि परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होते. असाच रस्त्यावर अतिक्रमण करून आवार भिंत बांधण्यात आल्याचा प्रकार कीर्तीनगर परिसरात समोर आला आहे. तक्रारी आणि चौकशीनंतर हे अतिक्रमण पाडण्यात आले. मात्र हे अतिक्रमण काढणारे मनपाचे अधिकारी स्पष्टीकरण सादर करण्याच्या फेर्‍यात अडकले आहेत.

टिप्पणीचा प्रवास 22 महिन्यांचा..
किर्ती नगरातील अतिक्रमणाच्या निमित्ताने महापालिकेच्या ‘बाबु’गिरी काराभारची चुणूक येते. या रस्त्याबाबतच्या कार्यवाहीची पहिली कार्यालयीन टिप्पणी 18 ऑगस्ट 2010 रोजी तयार झाली. अतिक्रमण विभागाने या बांधकामाची नगर रचना, बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाने संयुक्त पहाणी करण्याचे नमूद केले. त्यानुसार बांधकाम विभाग, नगरचना विभागाने स्थळ निरीक्षण केले. अनधिकृत बांधकाम काढून टाकावे, असे 16 ऑक्टोबर 2010च्या टिप्पणीत नमूद केले. बांधकाम विभागानेही कार्यवाही करण्यास तयार असल्याचे 28 ऑक्टोबर 2010 रोजी टिप्पणीत स्पष्ट केले. अखेर हा 12 मिटर रुंद रस्ता मोकळा करण्यावर एकमत झाले. मात्र टिप्पणीनुसार पुढील कार्यवाही होण्यासाठी नागरिकांना 2013 ची वाट पहावी लागली. अखेर 31 मे 2013 ला आयुक्त कार्यालयाने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला कार्यवाहीचे आदेश दिले. 4 जुलै 2013 रोजी अवैध बांधकाम हटविण्यात आले.


गौडबंगाल रस्त्याच्या रुंदीचे.
विकास योजनेमध्ये या रस्त्याची रुंदी 12 मीटर दाखविण्यात आली आहे. आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर अधिकार्‍यांनी संजय अग्रवाल, अशोक अग्रवाल व सीमा अग्रवाल (रा. कीर्तीनगर) यांच्यासह चौघांचे अतिक्रमण काढले. अतिक्रमण काढल्याच्या खर्चापोटी 10 हजार रुपये जमा करावे, असे सूचना पत्र त्यांना दिले. मात्रही कार्यवाही करणारे उपायुक्त (विकास) डॉ. उत्कर्ष गुटे आणि साहाय्यक आयुक्त वासुदेव वाघाडकर यांना आयुक्तांनी 12 जुलैला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीसमध्ये रस्त्याचा उल्लेख 9 मीटर आहे. आयुक्तांची स्वाक्षरी असलेल्या नकाशावरही रस्त्याची रुंदी 12 मीटर आहे. त्यामुळे हा रस्ता नेमका 12 मीटर आहे की 9 मीटर, ही तांत्रिक चूक आहे, की ‘ तसे रेकार्ड’ तयार करण्याचा घाट, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आयुक्तांनी दिलेल्या नोटीसेसमध्ये त्यांनी ‘बाधित व्यक्तींना त्यांचे अतिक्रमण काढत असल्याबाबतचे सूचना पत्र निर्गमित न करताच कार्यवाही झाली आहे’, असे नमूद केले.

काय आहे घोळ
कीर्ती नगरातील रस्त्याबाबत परिसरातील कुंवरसिंह माधवसिंह मोहने, कमलकिशोर शर्मा, प्रभाकरराव देशमुख, सिमा डगावकर यांच्यासह 258 नागरिकांनी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली. 60 फुटाच्या रस्त्यावर अतिक्रमण करण्यात आले. अतिक्रमणानंतर हा रस्ता 7 मीटर शिल्लक राहिला आहे. विकास योजनेत हा रस्ता 12 मीटर असल्याचे नागरिकांनी तक्रारीत म्हटले. सध्या या अतिक्रमण काढल्यानंतर मलबा तेथेच पडून आहे.

असा आहे बीएमसी कायदा
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियनानुसार रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधितांना सूचना देण्याची आवश्यकता असतेच असे नाही. मात्र, काही वेळा अतिक्रमणधारकांची बाजू न मांडताच कार्यवाहीची झाल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे काही अधिकार्‍यांच्या मते अतिक्रमण काढण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस देऊन अतिक्रमण काढल्यास तांत्रिक वाद उफाळून येत नाहीत.