आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अकोला मनपाच्या उदार धोरणाने 13 लाखांचा फटका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- येथील पी.एच. मार्केटजवळ असलेल्या आदिवासी वसतिगृहाचा मालमत्ता कर हा भाडेकरूने देण्याची गरज होती. पण, महापालिका कर विभागाच्या उदार धोरणामुळे या मालमत्ताधारकास सुमारे 36 टक्के सूट देत तितकेच महापालिकेचे नुकसान केले,असा आरोप भाजपच्या नगरसेवक करुणा इंगळे, अजय शर्मा व गीतांजली शेगोकार यांनी संयुक्तपणे केला आहे. या सर्व प्रकरणात महापालिकेचे 13 लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा या नगरसेवकांनी केला आहे. या प्रकरणात महापालिका कर विभागाच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

येथील पी.एच.मार्केट व त्रिवेणेश्वर मार्केट टिळकरोड येथे असलेल्या आदिवासी वसतिगृहाचे 15 जून 2010 पासून 31 मार्च 2013 पर्यंतचा मालमत्ता कर अदा करायचा होता. या कालावधीसाठी सुमारे 37 लाख दोन हजार 173 इतका कर घरमालकाला देण्याची गरज होती. आदिवासी विभागासोबत झालेल्या करारनाम्यात घरमालक अतुल रायपुरे व दिनेश मुंडे या दोघांनी तो अदा करण्याची गरज होती. पण, तसे झाले नाही. मनपाने कर विभाग उदार झाला व त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने मोठी सूट दिल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे. याप्रकरणी मनपा मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख जी. एम. पांडे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

मागणी नसताना महापालिका उदार
पहिल्यांदा प्रकरण निरस्त झाल्यानंतर रायपुरे यांनी लेखी मागणी केली नव्हती तसेच आयुक्तांनीदेखील या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला नव्हता. तरीदेखील या प्रकरणाची कार्यालयीन टिप्पणी ही पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली. आदिवासी विभागासोबत घरमालकाच्या करारनाम्यात कराची जबाबदारी घरमालकावर आहे. कर माफ करण्याची उदार भूमिका मनपाने घेतली. या माध्यमातून महापालिकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप नगरसेविका गीतांजली शेगोकार यांनी केला तसेच ज्या शासकीय निर्णयाचा उल्लेख केला, तो फक्त शासकीय जमिनीस लागू असताना खासगी जमिनीस लागू करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

घरमालकाच्या देखभाल दुरुस्तीवर सूट
घरमालक अतुल रायपुरे व दिनेश मुंडे यांच्याकडे इमारतीची आदिवासी विभागाशी केलेल्या करारानुसार देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी आहे, असे असताना देखभाल व दुरुस्ती व सुरक्षा रक्षकांसाठी 20 टक्के सूट व दहा टक्के टीडीएसची सूट व इतर शासकीय करांची अशी 36 टक्के सूट महापालिकेने देण्याचा प्रयत्न केला. तसा आदेशदेखील काढला.

टिप्पणीत खोडातोड
कर विभागातील टिप्पणीत 6 डिसेंबर 2012 ला अतुल रायपुरे यांनी शिक्षण उपकर, रोजगार हमी कर कमी करून कर आकारण्याची विनंती केली होती. पण, तसा कागद किंवा शासन आदेश आयुक्तांनी सादर करण्याचा आदेश दिला होता.