आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akola Municipal Corporation Loan News In Divya Marathi

प्रत्येक अकोलेकरावर ११,२०० कर्ज, अकोला महापालिकेने सर केला कर्जाचा एव्हरेस्ट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - नियोजनाचा अभाव, उत्पन्न वाढवण्याकडे केलेले दुर्लक्ष, यामुळे महापालिकेवर ५०३ कोटी ८१ लाख रुपयांचे कर्ज झाले आहे. हे कर्ज नागरिक, व्यावसायिकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध करांच्या महसुलातूनच फेडावे लागणार आहे. त्यामुळे शहरवासीयांवर दरडोई ११ हजार २०० रुपये कर्ज महापालिकेने उभारले आहे.

२००० ला शहराची लोकसंख्या साडेतीन लाखांच्या वर गेल्यानंतर तसेच त्या वेळी सुरू असलेल्या नगरपालिकेच्या कामकाजातून नागरिकांची सुटका व्हावी, शहराचा विकास व्हावा, या उदात्त हेतूने काही अकोलाप्रेमी राजकीय पुढारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महापालिका अस्तित्वात येण्यासाठी लढा उभारला. या लढ्याचे फलित म्हणजे ऑक्टोबर २००१ ला अकोला शहर महापालिका अस्तित्वात आली. या वेळी महापालिकेची हद्दवाढ झाली नाही. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर आता शहराचा विकास होईल, अशी अपेक्षा अकोलेकरांनी व्यक्त केली होती. या अनुषंगाने महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत विकासाचे पर्वही सुरू झाले. अनेक लोकाभिमुख समाजपयोगी योजना महापालिकेने राबवल्या. या योजना त्यानंतर राज्यातील महापालिकांनी उचलल्या. परंतु, दुर्देवाने पुढे या सर्व योजना महापालिकेतून हद्दपार तर झाल्याच. परंतु, महापालिका अस्तित्वात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मिळणारे अनुदानही बंद झाले. ही बाब लक्षात घेऊन उत्पन्न वाढवण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते. परंतु, उत्पन्न वाढवण्याकडे तसेच उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याचे कोणत्याही सत्ताधारी गटाने लक्ष दिले नाही. उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करताना खर्चात मात्र बचत अथवा कपात केली नाही. त्यामुळेच महापालिकेची आर्थिकगाडी रुळावरून घसरली. उत्पन्न कमी खर्च अधिक, अशी अ‌वस्था महापालिकेची झाली. या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेच्या कर्जात वाढ होत गेली. कर्जाची परतफेड, उत्पन्न वाढवण्यासह नव्या उत्पन्नाच्या स्रोतांकडे दुर्लक्ष केल्याने महापालिकेवर आज ५०३ कोटी ८१ लाख रुपयांचे कर्ज झाले आहे. यात ४०० कोटी रुपये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचेच आहेत, असे पदाधिकारी सांगत असले, तरी हे कर्ज माफ करण्यासाठी अथवा थकित मूळ रकमेचा भरणा करण्याबाबत कोणतेही नियोजन गत दहा वर्षांत झालेले नाही. यामुळेच महापालिकेच्या कर्जात अर्थात दायित्वात सातत्याने वाढ होत आहे.

दायित्वासाठीच केली होती सभा स्थगित
अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यासाठी २४ मार्चला बोलावलेली सभा महापालिकेवर दायित्व किती? या एकमेव कारणावरून स्थगित केली होती. स्थगित केलेली ही सभा १४ एप्रिलला घेण्यात आली. या सभेत प्रशासनाने दायित्वाची माहिती दिली. परंतु, दायित्वाची माहिती दिल्यानंतर नगरसेवकांनी या कर्जाची फरतफेड करण्याबाबत कोणतीही चर्चा केली नाही.

४७३ नव्हे, ५०३ कोटी
प्रशासनाने महापालिकेवर एकूण ४७३ कोटी ८१ लाख रुपयांचे दायित्व असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. प्रशासनाने दिलेली ही माहितीही चुकीची आहे. महापालिकेवर ४७३ कोटी नव्हे, तर ५०३ कोटी ८१ लाख रुपयांचे कर्ज आहे. दायित्वाचा हिशोब करताना सहाव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम लेखा विभागाने गृहित धरली नाही. परंतु, आज ना उद्या सहाव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना द्यावीच लागणार आहे.

सहाव्या वेतनाचे ३० कोटी
सहावावेतन आयोग जानेवारी २००६ ला लागू झाला, तर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग नोव्हेंबर २०१२ ला लागू झाला. जवळपास ८२ महिने उशिरा हा आयोग लागू झाला. त्यामुळे प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांना ८२ महिन्यांच्या फरकाची रक्कम द्यावी लागणार आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साधारणपणे पावणे दोन लाख रुपये (अंदाजे-अधिक होऊ शकते) द्यावे लागणार आहेत. महापालिकेत एकूण १७०० कर्मचारी आहेत. त्यामुळे जवळपास ३० कोटी ुपये कर्मचाऱ्यांचे थकित आहे. शिक्षकांनाही सहाव्या वेतन आयोगाची थकित रक्कम द्यावी लागणार आहे.

लोकसंख्या चार लाख ५० हजार
महापालिकाक्षेत्राची लोकसंख्या चार लाख ५० हजार गृहित धरली जाते. महापालिकेवर झालेल्या कर्जाची परतफेड ही नागरिक व्यावसायिकांकडून वसूल केलेल्या विविध करांतूनच करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकावर ११ हजार २०० रुपये कर्ज झाले आहे.